प्रभात बुडूख ।लोकमत न्यूज नेटवर्कबीड : दुष्काळी परिस्थितीमध्ये जनावरांना चारा,पाण्याची व्यवस्था योग्य व्हावी यासाठी शासनाने चारा छावण्या सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार पालकमंत्र्याच्या संमतीने मंजूर झालेल्या ३४० व प्रशासनाने मंजुरी दिलेल्या एकूण ७८२ पेक्षा अधिक छावण्यांची संख्या आहे. त्यामुळे वाढलेल्या चारा छावण्यांच्या संख्येसोबतच प्रशासनाची देखील डोकेदुखी वाढणार आहे.चारा छावणी सुरु केल्यानंतर शासनाने घालून दिलेल्या निकषांची अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी प्रशासनाने देखील योग्य ती कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. मात्र काही सुरु असलेल्या छावण्यांचे आलेले अहवाल पाहता छावणीवरील जनावरांची संख्या व त्या तालुक्यात किंवा परिसरात असलेल्या जनावरांची संख्या यामध्ये तफावत असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. तसेच अनेक ठिकाणी चारा छावण्या मंजूर होऊन देखील सुरु झालेल्या नाहीत, त्यामुळे पशुपालक शेतकऱ्यांचे हाल होत आहेत. एकाच गावामध्ये एकापेक्षा अधिक छावण्या देखील मंजूर केल्या आहेत. त्या ठिकाणचा पेच सोडवण्याचे तसेच मंजुरी मिळालेल्या छावण्यांची संख्या व त्यावर नियंत्रण ठेऊन गैरप्रकार टाळण्याचे प्रशासनापुढे आव्हान असणार आहे.एका छावणीत सरासरी ३०० ते ५०० जनावरेबीड तालुक्यातील लहान मोठ्या जनावरांची संख्या १ लाख १५ हजार ९९१ आहे, यासाठी २९३ चारा छावण्या मंजुर करण्यात आल्या आहेत. जनावरांची संख्या व छावण्यांचा हिशेब केला तर सरासरी ४०० जनावरं एका छावणीत असणार आहेत. तसेच आष्टी तालुक्यातील छावण्याची संख्या २७७ व जनावरांची संख्या १ लाख २४ हजार ५१० या प्रमाणे प्रत्येक छावणीत ४५० जनावरं असणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे छावण्यांधील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी प्रशासनाची भूमिका काय असणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.बीड जिल्ह््यातील जनावरांची संख्या : ८ लाख २२ हजारशासकीय आकडेवारीनूसार जिल्ह्यातील लहान-मोठ्या जनावरांची संख्या ८ लाख २२ हजार इतकी आहे. यामध्ये माजलगाव ,परळी, धारुर, अंजाबाजोगाई या तालुक्यातील छावण्यांची संख्या १० पेक्षा कमी आहे. सर्वाधिक छावण्या बीड, आष्टी व गेवराई तालुक्यात आहे.
जनावरांचा आकडा फुगणार?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 17, 2019 11:59 PM
दुष्काळी परिस्थितीमध्ये जनावरांना चारा,पाण्याची व्यवस्था योग्य व्हावी यासाठी शासनाने चारा छावण्या सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ठळक मुद्दे७८२ छावण्यांना मंजुरी : छावण्यांची वाढती संख्या प्रशासनाच्या कसोटीची ठरणार