बीड : विद्यार्थ्यांना शिस्तीचे धडे देणारे गुरूजी आता जिल्ह्यातील बांधकामांना देखील शिस्त लावणार आहेत. मागील वर्षी रमाई आवास योजनेअंतर्गत देण्यात आलेल्या घरकुल योजनेतील रेंगाळलेली कामे पूर्ण करून घेण्याची जबाबदारी मुख्याध्यापक व केंद्रप्रमुखांवर सोपविली आहे. २७ मार्च रोजी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमोल येडगे यांनी याबाबत आदेश जारी केले आहेत. पाच दिवसांत कामे पूर्ण केले नाहीत, तर कारवाईचा इशाराही दिला आहे. सीईओंच्या या अजब फतव्याबद्दल शिक्षण क्षेत्रातून नाराजीचा सूर उमटत आहे.
एकीकडे शिक्षकांच्या खांद्यावर शैक्षणिक दर्जा वाढवण्याची मुख्य जबाबदारी असताना त्यांच्या मागे अशा प्रकारची शिक्षणबाह्य कामे लादण्यात येतात. शैक्षणिक जबाबदारी सोडून इतर कोणत्याही कामांची जबाबदारी देऊ नये, अशी मागणी कर्मचाऱ्यांनी शासन दरबारी वेळोवेळी केली होती. मात्र, नुसत्या आश्वासनांवर बोळवण करून शासनाने या शिक्षकांच्या हातांवर तुरी दिल्याचे चित्र आहे. रमाई योजनेच्या माध्यमातून २०१६-१७ मधील घरकुल योजनेमधील घरे पूर्ण करून घेण्याचे व २०१७-१८ साठी शिल्लक राहिलेले प्रस्ताव घेण्याचे शासन आदेशात म्हटले आहे.
यानुसार मुख्याध्यापक व केंद्रप्रमुख यांची पूर्णवेळ नेमणूक केल्याचे आदेश जि.प कडून देण्यात आले आहेत. तसेच अपूर्ण बांधकामांसाठी लागणारे साहित्य, गवंडी, तसेच प्रशासकीय मदत करून घरकुलधारकांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करून पंचायत समिती स्तरावरील अडचणी दूर करण्याचे तसेच बँकेशी संपर्क साधून आर्थिक नियोजन लावून रमाई योजनेतील घरकुलांचे बांधकाम २ एप्रिलपर्यंत पूर्ण करून घेण्याचे आदेश जि. प. कडून देण्यात आले आहेत. तसेच कामे पूर्ण झाली नाही तर सर्वस्वी जबाबदार धरून कारवाई करण्याची तंबी देखील सीईओ येडगे यांनी आदेशातून दिली आहे. यासंदर्भात मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमोल येडगे यांच्याशी भ्रमणध्वणीवरून संपर्क साधला, परंतु त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे त्यांची बाजू समजू शकली नाही.
असे कामे देणे योग्य नाहीशिक्षणबाह्य कामे शिक्षकांना देऊ नये, ही मागणी वेळोवेळी केली. मात्र, शासनाने याची दखल घेतली नाही. उलट असे आदेश काढले जातात. शाळेमध्ये सध्या परीक्षेचे दिवस आहेत. याकाळात असे कामे देणे योग्य नाही.
- राजेंद्र खेडकर, केंद्रप्रमुख तथा जिल्हाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षण समिती, बीड