लोकमत न्यूज नेटवर्कबीड : शहरासह जिल्ह्यात शाळा-महाविद्यालय परिसरात अनधिकृत खानावळी थाटल्या आहेत. या खानावळीत जेवण्यासाठी यायचे असेल तर ओळखीसाठी आधार कार्डची सक्ती करण्यात आली आहे. तसेच १८०० रुपये दरमहा आकारून विद्यार्थ्यांची आर्थिक लूट केली जात आहे. नुकतीच या खानावळ चालकांनी संघटना स्थापन केली असून, त्या माध्यमातून दबाव आणला जात आहे. यामध्ये मात्र सर्वसामान्य विद्यार्थी भरडला जात आहे.
ग्रामीण भागातील विद्यार्थी शिक्षणासाठी शहरात येतात. किरायाने खोली करून राहतात. जेवणासाठी खानावळ लावतात. पूर्वी दोन वेळच्या जेवणासाठी १०००-१२०० असा प्रतिमाह दर आकारला जात होता; परंतु नुकतीच या खानावळ चालकांनी संघटना स्थापन केली आहे. अध्यक्ष, उपाध्यक्षांसह सचिव अशी कार्यकारिणीही निवडली आहे. ही संघटनाच अनधिकृत असल्याचे धर्मदाय आयुक्त कार्यालयातून समजले आहे.
दरम्यान, खानावळ लावायची असेल तर आधार कार्डसह फोटोची सक्ती केली आहे. दोन वेळच्या जेवणासाठी १८०० रुपये, तर एक वेळच्या जेवणासाठी १ हजार रुपये आकारला आहे. काही कारणास्तव सदरील सदस्य जेवणास गेला नाही तर त्याचा खाडाही न पकडण्याचा इशारा या अनधिकृत मेसचालकांनी दर्शनी भागावर लावलेल्या नोटिसीद्वारे दिला आहे. १०००-१२०० रुपये प्रतिमाह दर आकारून विद्यार्थ्यांना चांगले जेवण द्यावे, अशी मागणी जोर धरु लागली आहे. दरम्यान, विद्यार्थी संघटना आक्रमक झाल्या असून, आंदोलने करु लागल्या आहेत.अन्न प्रशासनाकडून परवाना नाहीच
हॉटेल किंवा खानावळ सुरू करताना अन्न व औषधी प्रशासनाकडून परवाना घेणे बंधनकारक आहे; परंतु जिल्ह्यात केवळ ३-४ जणांकडेच खानावळीचा परवाना असल्याचे समोर आले. इतर गल्ली-बोळात थाटलेल्या खानावळी अनधिकृतच आहेत. त्यांच्यावर कारवाईची मागणी होत आहे.
एसआयएसएफचे आंदोलनखानावळ चालकांच्या मनमानी कारभाराला विद्यार्थी वैतागले आहेत. या अनधिकृत खानावळ चालकांवर कारवाई करावी, तसेच अधिकृत खानावळीत मुलांना सर्व सुविधा द्याव्यात, या मागणीसाठी आॅल इंडिया स्टुडंटस् फेडरेशनच्या वतीने सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले. यावेळी विद्यार्थ्यांची मोठी उपस्थिती होती.
परवाना घेणे बंधनकारकखानावळींनाही परवाना घेणे बंधनकारक आहे. विनापरवाना खानावळी चालविल्या जात असतील तर ती गंभीर बाब आहे. या खानावळी चालकांची तात्काळ बैठक घेऊन त्यांना सूचना दिल्या जातील. अनधिकृत खानावळ चालकांवर कारवाई केली जाईल.- अभिमन्यू केरूरेसहायक आयुक्त, अन्न व औषधी प्रशासन, बीड