शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मावळात राज ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला; अजित पवार गटाच्या बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर
2
महाराष्ट्रापूर्वी झारखंडमध्ये इंडिया आघाडीचा जाहीरनामा; ७ गॅरंटी, महिलांना पैसे देणार
3
कोल्हापूर उत्तरमधून अपक्ष उमेदवार राजेश लाटकर अर्ज मागे घेणार होते, तितक्यात...
4
महाराष्ट्रात कुठे कोणाची ताकद? मुंबई, विदर्भ, मराठवाड्याचे राजकीय समीकरण काय? पाहा...
5
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...
6
उत्तर महाराष्ट्रातील ११ मतदारसंघात काट्याची लढत; कुठे कुठे बंडखोरांचं आव्हान?
7
ओडिशात धावत्या ट्रेनवर गोळीबार; प्रवाशांमध्ये प्रचंड घबराट, पाहा व्हिडिओ
8
"...तर हार्ट द्या!"; राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला सुरुवात होताच चर्चेत आली इवांका; काय घडलं?
9
Maharashtra Election: राजघराण्यातील तीन व्यक्ती पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात आमने-सामने
10
देशातील अशी 'ही' १४ गावं; जिथले ५००० मतदार महाराष्ट्र अन् तेलंगणातही करतात मतदान
11
धक्कादायक! तांत्रिकाच्या सांगण्यावरून संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त; वाराणसीत चार जणांच्या हत्येनंतर आत्महत्या
12
राहुल गांधी उद्या महाराष्ट्रात; काँग्रेस विधानसभा प्रचाराचे रणशिंग फुंकणार, मविआच्या सभा
13
भयंकर! यूट्यूबवर Video पाहून गर्भवती महिलेचं केलं ऑपरेशन; महिलेचा मृत्यू होताच डॉक्टर फरार
14
मधुरिमाराजेंनी अर्ज घेतला मागे; संभाजीराजे म्हणाले, "तसं घडायला नको होतं, पण..."
15
माहिममध्ये रंगतोय वेगळाच खेळ?; उद्धव ठाकरेंनी अमित ठाकरेंविरोधात उमेदवार दिला, पण आता...
16
"वाटणारे तुम्ही अन् फूट पाडणारेही तुम्हीच..." मुख्यमंत्री योगींच्या विधानावर खरगेंचा पलटवार
17
सरकार संपत्तीच्या वितरणासंदर्भात कायदा करू शकते, पण प्रत्येक खासगी मालमत्तेच्या अधिग्रहणाची परवानगी नाही - SC
18
मिचेल स्टार्कला KKR ने दाखवला बाहेरचा रस्ता; आता ऑस्ट्रेलियन खेळाडूनं दिली धक्कादायक माहिती
19
Saroj Ahire : "माझ्याविरोधात जे काही षडयंत्र रचलं..."; सरोज अहिरे प्रचारादरम्यान झाल्या भावुक
20
अमेरिकेत मतदानही सुरु, सोबत मोजणीही! ट्रम्प-हॅरिसना मिळाली ३-३ मते; सर्व्हेचा अंदाजही धक्कादायक

धान्य घोटाळ्याची माहिती विधानमंडळ सचिवालयास देण्यास टाळाटाळ

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 02, 2019 1:10 PM

२ महिन्यांपासून मंत्रालयातून विचारणा होऊनही जिल्हा प्रशासनाची टाळाटाळ

ठळक मुद्देबीड येथील शासकीय धान्य गोदाम घोटाळ्यामुळे कायम चर्चेत आहे.अतारांकित प्रश्नाचे उत्तर सचिवालयात पाठवण्यास विलंब

- प्रभात बुडूख 

बीड : मुंबईच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने एप्रिल महिन्यात बीड येथील शासकीय धान्य गोदामाची तपासणी करून मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार उघडकीस आणला होता. मात्र या प्रकरणात गोदाम व्यवस्थापकाचे निलंबन आणि गुन्हे दाखल करणे यापलीकडे कुठलीही ठोस कारवाई झालेली नाही. हा विषय विधिमंडळातही उपस्थित करण्यात आला आहे. मात्र मागच्या २ महिन्यांपासून मंत्रालयातून याबाबत विचारणा होऊनही जिल्हा प्रशासन याची माहिती देत नसल्याचे चित्र आहे. 

बीड येथील शासकीय धान्य गोदाम घोटाळ्यामुळे कायम चर्चेत आहे. या धान्य गोदामात मोठ्या प्रमाणावर धान्याचा अपहार झाल्याचा अहवाल मुंबई येथील अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या पथकाने १ एप्रिल रोजीच जिल्हाधिकारी दिला होता, तसेच यात कारवाईच्या सूचना करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर याविषयात अधिवेशन सुरु असताना सदस्यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. तेव्हापासून या प्रश्नाचे उत्तर मंत्रालयातून विचारली जात आहे. मंत्रालयीन कक्ष अधिकाऱ्यांनी जिल्हा प्रशासनाला ही माहिती मिळण्यासाठी ३ पत्रे पाठविली आहेत. मात्र जिल्हा प्रशासनाने याची कुठलीही माहिती संबंधित यंत्रणेकडे दिली नाही.

मुंबई येथील पथकाने दिला होता अहवाल बीड येथील शासकीय धान्य गोदामांची तपासणी मुंबई येथील पथकाने करून १ एप्रिल २०१९ रोजी आपला अहवाल जिल्हाधिकारी यांना दिला होता. यात मोठ्याप्रमाणात धान्य कमी आढळून आल्याने धान्याच्या आधारभूत किमतीनुसार ६९ लाख ८४ हजार १६१ रुपयांची वसुली करण्याची शिफारस अहवालात करण्यात आली होती. त्यानंतर गोदाम व्यवस्थापकाला निलंबित करण्यात आले आणि त्यानंतरही या प्रकरणात जुलै महिन्यात गुन्हा नोंद करण्यात आला होता. घोटाळा समोर आल्यानंतरही तहसीलदार अथवा जिल्हा पुरवठा विभागाने कारवाईस विलंब केला होता. हाच प्रश्न विधानमंडळात देखील उपस्थित करण्यात आला होता. दरम्यान या प्रश्नाचे उत्तर व माहिती मागून देखील माहिती न मिळाल्यामुळे या प्रश्नाचे उत्तर विधानमंडळ मात्र विधानमंडळ सचिवालयास पाठविण्यास विलंब होत आहे. त्यामुळे तात्काळ माहिती द्यावी ही माहिती संबंधितांकडे वेळेत पोहोचली नाही तर सर्वस्वी संबंधित कार्यालयाची जबाबदारी राहिल व कारवाई होईल असे नमूद आहे.

टॅग्स :Beed collector officeजिल्हाधिकारी कार्यालय बीडfraudधोकेबाजीState Governmentराज्य सरकारMantralayaमंत्रालय