लोकमत न्यूज नेटवर्क
बीड : कोरोनामुळे हातावर पोट असणाऱ्यांची उपासमार होत आहे. ही थांबविण्यासाठी शासनाने काही प्रमाणात हातभार म्हणून नाेंदणीकृत फेरीवाल्यांना दीड हजार रुपयांची मदत घोषित केली आहे. परंतु ही मदत कुटुंब चालविण्यासाठी अपुरी आहे. त्यामुळे निर्बंध कडक करून फिरून विक्री करण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
बीड शहरात २०१९ मध्ये फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण झाले होत. शासनाच्या एका ॲपद्वारे हे सर्वेक्षण ऑनलाईन पद्धतीने करून त्याची नोंद घेतली. त्यानंतर त्यांना ओळखपत्र आणि विक्रीचे प्रमाणपत्र देण्यात आले. त्या नोंदणीनुसार शहरात साधारण १४५० फेरीवाले असल्याची माहिती पालिकेच्यावतीने देण्यात आली. प्रत्येक पाच वर्षाला हे सर्वेक्षण केले जाते. शासनाच्या विविध योजनांचा लाभही त्यांना दिला जात असल्याची माहिती समन्वयक अमोल बडगुजर यांनी दिली.
दरम्यान, शासनाने नुकतीच दीड हजार रुपये मदत नोंदणीकृत फेरीवाल्यांना जाहीर केली आहे. परंतु ही मदत देण्याबाबत प्रशासनाला अद्यापपर्यंत लेखी स्वरूपात कसलेही आदेश प्राप्त झालेले नाहीत. जेव्हा आदेश प्राप्त होतील, तेव्हा तात्काळ लाभ देण्यासाठी पालिकेकडे शहरातील सर्वच फेरीवाल्यांची यादी तयार असल्याचे सांगण्यात आले.
आगोदर भाजी मंडईत बसून भाजीपाला विक्री करत होतो. परंतु कोरोनामुळे बसून विक्री बंद केली. आता भाजीपाल्यासह इतर साहित्य फिरून विक्री करतो. दिवसाकाठी कसे तरी ३०० ते ४०० रुपये मिळतात. माझी नोंदणी नसली, तरी मला मदत द्यावी.
- गणेश साळवे, बीड
मागील पाच वर्षांपासून फिरून साहित्य विक्री करतो. शासनाने आम्हाला लॉकडाऊनमुळे दीड हजार रुपये मदत जाहीर केली. ही मदत मला मिळेल, पण ज्यांची नोंदणी नाही, त्यांचे हाल होतील. सरसकट मदत द्यावी, एवढीच मागणी आहे. मदतीचा आकडाही वाढवावा.
- अखिल सिद्दीकी, बीड
मागील वर्षभरापासून माझी आणि कुटुंबाची उपासमार होत आहे. मध्यंतरी कसे तरी सुरळीत सुरू झाले होते; पण आता आणखी लॉकडाऊन करून उपासमार केली. दीड हजारात कुटुंब कसे चालवायचं? त्यामुळे निर्बंध घालून फेरी करण्यास परवानगी द्यावी, एवढीच मागणी. - अमित बारगजे, बीड