- सोमनाथ खताळ
बीड : आपत्ती निवारणासाठी राज्यातील शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी दोन दिवसांचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीस देण्याचे आदेश शासनाने काढले होते. याला बीडच्याडॉक्टरांनी विरोध केला आहे. कोरोनामुळे एकत्रित न येता सोशल मिडीयाच्या माध्यमातून मॅग्मो ग्रुपवर हरकत पत्र मागविण्यात आले आहे.
महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशभरात कोरोना विषाणूचा दिवसेंदिवस प्रादुर्भाव वाढत आहे. राज्यातही लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्था कोलमडली आहे. त्यामुळे गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. हाच धागा पकडून काही संघटनांनी राज्य शासनाकडे एक ते दोन दिवसांचे वेतन मदत कायार्साठी कापावे असे निवेदन दिले होते. त्यावर विचार करुन शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने सोमवारी आदेश काढत राज्यातील सर्व भा.प्र.से., भा.पो.से., भा.व.से. व राज्य शासनाचे गट अ व गट ड चे (राजपत्रित) अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे दोन दिवसांचे कापले जाईल, तसेच गट ब (अराजपत्रित), गट क व ड चे कर्मचारी यांचे एक दिवसाचे वेतन सहाय्यता निधीला दिले जाणार आहे. वेतन कपातीस हरकत असल्यास संबंधितांनी विभागप्रमुखास लेखी द्यावे, असेही आदेशात म्हटले होते. त्याप्रमाणे बीडच्या सरकारी डॉक्टरांनी याला विरोध केला आहे. आमचे वेतन कपातीस हरकत असल्याचे प्रमाणपत्रच त्यांनी दिले आहे. कोरोनामुळे याविरोधात एकत्र येऊन लढा उभारणे योग्य नाही, म्हणून सर्व डॉक्टरांनी मॅग्मो ग्रुपच्या माध्यमातून सर्वांचे हरकत प्रमाणपत्र मागविले आहेत.
जीव धोक्यात घालून कामकोरोनाला हरविण्यासाठी सर्वच जण जीव धोक्यात घालून काम करीत आहेत. यात आरोग्य विभाग, पोलीस, पत्रकार आणि अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या अस्थापनांचा समावेश आहे. त्यांचेच वेतन कपात केले जात असल्याने संताप व्यक्त होत आहे. हे वेतन कपात करू नये, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
दोन दिवसांच्या वेतन कपातीला आमची हरकत आहे. किमान आरोग्य विभागाच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे वेतन कपात करू नये. आम्ही आमच्या प्रमुखांना हरकत पत्र देत आहोत, हे खरे आहे. या वेतन कपातीला आमचा विरोध आहे. - डॉ.मिर्झा साजीद बेग, अध्यक्ष, मॅग्मो संघटना बीड जिल्हा