बीड : बदलीसाठी सोयीचे ठिकाण मिळावे, यासाठी शिक्षकांनी स्वत:सह नातेवाइकांना दिव्यांग दाखविण्याचा प्रताप केला होता. याबाबत तक्रारी प्राप्त होताच सुनावणी घेऊन पुनर्तपासणी करण्यात आली. यात ५२ शिक्षकांनी बोगस प्रमाणपत्र घेतल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे या शिक्षकांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. सोमवारी दुपारी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित पवार यांनी याबाबत आदेश काढले आहेत. या कारवाईने शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.
जिल्हा परिषदेतील २०२२ अंतर्गत प्राथमिक शिक्षकांच्या ऑनलाइन प्रणालीद्वारे बदली करण्याची प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. ७ एप्रिल २०२१ मधील शासन निर्णयानुसार दिव्यांग, आजारी असणाऱ्यांसाठी विशेष तरतूद आहे. याच अनुषंगाने जिल्ह्यातील शिक्षकांनी स्वत:सह नातेवाइकांना आजारी, दिव्यांग असल्याचे प्रमाणपत्र काढले. याबाबत संशय आला, तसेच सामाजिक कार्यकर्त्यांनीही तक्रारी केल्या. याच अनुषंगाने जिल्ह्यातील ३३६ शिक्षकांची सुनावणी ठेवण्यात आली. यातील २३६ शिक्षकांची अंबाजोगाई येथील स्वामी रामानंद तीर्थ वैद्यकीय रुग्णालयामध्ये पुनर्तपासणी करण्यात आली होती. यामध्ये ५२ शिक्षकांचे प्रमाणपत्र बोगस असल्याचे समोर आले. या सर्वांची पुन्हा एकदा सुनावणी ठेवली, परंतु त्यात त्यांना समाधानकारक खुलासा मांडता आला नाही. त्यामुळे या सर्व ५२ शिक्षकांवर तात्पुरत्या निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. तसेच या सर्वांची विभागीय चौकशी प्रस्तावित करण्यात आली आहे. यातही दोष सिद्ध झाल्यास या शिक्षकांवर बडतर्फीची कारवाई होणार असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
‘लोकमत’ने केला पाठपुरावाया बोगस प्रमाणपत्रांच्या अनुषंगाने ‘लेाकमत’ने सुरुवातीपासूनच आवाज उठविला आहे. तसेच जिल्हा परिषदेतील कागदपत्र पडताळणी, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांमार्फतची तपासणी, स्वाराती रुग्णालयातील पुनर्तपासणी, पुन्हा सीईओंसमोरची सुनावणी या सर्वांचा आढावा घेत त्याचा पाठपुरावा केला होता. याचीच दखल घेत कारवाई करण्यात आली आहे. दरम्यान, या प्रमाणपत्रांमध्ये डोळे, कान, आणि अस्थिव्यंगाचे अधिक रुग्ण असल्याचे सांगण्यात आले.