- अनिल भंडारी बीड : ऊस तोडणीसाठी स्थलांतर करणाऱ्या कामगारांच्या २८ हजार ५४० पाल्यांचे स्थलांतर रोखण्यात शिक्षण विभागाला यश आले आहे. ही मुले शिक्षणाच्या प्रवाहात राहणार आहेत.
जिल्ह्यातून दरवर्षी जवळपास पाच लाख कामगार ऊस तोडणीसाठी पश्चिम महाराष्ट्र व कर्नाटकमध्ये जातात. साखर कारखान्यांच्या गाळप हंगामापर्यंत त्यांना ऊस तोडणीचे काम असल्याने त्यांना कुटुंबासह स्थलांतर करावे लागते. यामुळे त्यांच्या पाल्यांचे शैक्षणिक नुकसान टळावे आणि पाल्य शिक्षणाच्या प्रवाहात राहावा म्हणून समग्र शिक्षा अंतर्गत शासनाने हंगामी वसतिगृह योजना सुरू केली आहे. तालुक्यातील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या संभाव्य स्थलांतराबाबत शिक्षकांनी सर्वेक्षण केले होते. विद्यार्थी संख्येनुसार अपेक्षित हंगामी वसतिगृहांना प्रशासकीय मान्यता दिली होती. त्यानंतर प्रत्यक्ष पाहणी करुन वसतिगृहे सुरू करण्यात आली.
१ डिसेंबरपासून बीड जिल्ह्यातील अंबाजोगाई तालुक्यात २०, आष्टी १३, बीड ६६, धारुर ८४, गेवराई ७७, केज ३७, माजलगाव ३४, परळी २३, पाटोदा २२, शिरुर कासार ४७, वडवणी तालुक्यात ३० वसतिगृहे सुरू झाली. यात १४ हजार ३२५ मुले व १४ हजार २१५ मुली मिळून २८ हजार ५४० विद्यार्थ्यांची सोय होणार आहे.
२० पटसंख्येला वसतिगृह नाहीप्रत्यक्ष पाहणीअंती २० पटसंख्येमुळे आष्टी तालुक्यात १, परळी तालुक्यात ५, वडवणी २, बीड ५ आणि शिरुर कासार तालुक्यात २ अशा १५ वसतिगृहांना मान्यता मिळू शकली नाही, येथील विद्यार्थ्यांना जवळच्या वसतिगृहातून सुविधा देण्याबाबत सूचना असून त्याबाबत लवकरच माहिती घेतली जाणार असल्याचे समजते.
स्थलांतर घटले मागील वर्षी दुष्काळी स्थिती होती. शिरुर कासार तालुक्यात ३ हजार ४८३ विद्यार्थ्यांसाठी डीबीटी योजना राबविली होती. तर अन्य दहा तालुक्यात ५३२ वसतिगृहांना मंजुरी मिळाली होती. येथे ३६ हजार ८५६ विद्यार्थ्यांची सोय झाली होती. परंतु आॅक्टोबर- नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या समाधानकारक पावसामुळे पीक परिस्थिती चांगली आहे. तसेच गाव परिसरातच शेतीकाम मिळू लागले आहे. त्यामुळे यंदा ऊस तोडणी कामगारांचे स्थलांतराचे प्रमाण कमी झाले आहे.