औरंगाबाद : बीड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष आदित्य सारडा यांना पदावरून कमी करणाऱ्या विभागीय सहनिबंधक आणि मंत्र्यांच्या आदेशाला औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती मंगेश पाटील यांनी बुधवारी अंतरिम स्थगिती दिली.
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी कर्ज माफी योजना २०१७ ला लागू झाल्यानंतर शासनाने शेतकऱ्याचे इन्सेंटिव्ह बीड जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला पाठविले. ते प्रत्येक शेतकऱ्याच्या बचत खात्यामध्ये जमा करावे, असे निर्देश दिले. वस्तुतः शेतकरी जिल्हा बँकेचे खातेदार नसतात. त्यांना जिल्हा बँक विविध कार्यकारी सेवा सोसायटीमार्फत कर्ज देते. शेतकऱ्यांचे खाते हे विविध कार्यकारी सेवा सोसायटीकडे असल्यामुळे जिल्हा बँकेने इन्सेंटिव्हची रक्कम संबंधित कार्यकारी सोसायट्यांकडे पाठविली.
मात्र इन्सेंटिव्हची रक्कम शेतकऱ्यांच्या बचत खात्यात जमा केली नाही म्हणून विभागीय सहनिबंधकांनी सारडा यांना १९ डिसेंबर २०१९ रोजी पदावरून कमी केले. या आदेशाविरुद्ध सारडा यांनी मंत्र्यांकडे अपील दाखल केले; परंतु कोरोमुळे अपिलावर सुनावणी झाली नाही. म्हणून सारडा यांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली असता ३ दिवसांत निर्णय घेण्याचे निवेदन करण्यात आले होते.