लोकमत न्यूज नेटवर्कबीड : ऊसतोड कामगार संघर्ष समितीच्या वतीने बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ऊसतोड मजूर, मुकादम, वाहतूकदार यांच्या विविध मागण्यांसाठी आंदोलन करण्यात आले. शासनाकडून ऊसतोड मजुरांची फसवणूक होत असल्याचा आरोप यावेळी संघटनेच्या वतीने करण्यात आला.ऊसतोड मजूरांच्या कल्याणासाठी महामंडळाची स्थापना न करता शासनाकडून नुसत्याच घोषणा केल्या जात आहेत. महामंडळाच्या नावाने काही संघटना व शासन ऊसतोड मजूर, मुकादम व वाहतूकदारांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम करत आहे. याचा निषेध करण्यासाठी ऊसतोड संघर्ष समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली.ऊसतोड मजुरांची मजूरी ४०० रुपये करण्यात यावी, मुकादमांच्या कमिशनमध्ये २५ टक्के वाढ करण्यात यावी, मजूरांच्या पाल्यांसाठी कायमस्वरुपी वसतिगृह व शिक्षणाची व्यवस्था कराव्यात, ऊसतोड मजुरांची नावनोंदणी करुन ओळखपत्र देण्यात यावे व त्यांना विमा लागू करावा, घरकुल योजना देण्यात यावी या मागण्यांचे निवेदन यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. तसेच ऊसतोड कामगारांची फसवणूक करणाºया शासनाविरोधात निदर्शने करण्यात आली. हातात मागण्यांचे फलक घेऊन सहभागी कार्यकर्त्यांनी घोषणा दिल्या. यावेळी ऊसतोड संघर्ष समिती, सीटूचे महोन जाधव, नागेश पाटील, भाई दत्ता प्रभाळे, डॉ.संजय तांदळे, रोहिदास जाधव, रवी राठोड, अक्षय चव्हाण, सुहास जायभाये, रवी जाधव, सतीश सवासे, दत्ता सौंदरमल, व इतर कार्यकर्त्यांसोबत ऊसतोड कामगार,मुकादम, वाहतूकदार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
बीडमध्ये ऊसतोड कामगार संघर्ष समितीची शासनाविरुद्ध निदर्शने
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 25, 2018 12:30 AM