बीड : शासनाच्या तरतुदीनुसार न झालेल्या तसेच राजकीय आश्रयाचा फायदा घेत झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागातील नियमबाह्य प्रतिनियुक्त्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित कुंभार यांनी एका आदेशाद्वारे १९ ऑक्टोबर रोजी रद्द केल्या. प्रतिनियुक्त्या रद्द केेलेल्या वर्ग ३ आणि ४ च्या कर्मचाऱ्यांना तात्काळ खातेप्रमुखांनी कार्यमुक्त करण्याचे व प्रतिनियुक्त्या रद्द झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी आपल्या मुळ ठिकाणी हजर होण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
जिल्हा परिषदेचे जवळपास ३०० कर्मचारी पाच वर्षांपासून वेगवेगळ्या ठिकाणी प्रतिनियुक्तीवर कार्यरत होते. मात्र प्रतिनियुक्तीच्या ठिकाणी त्यांच्या कामाबद्दल तक्रारी होत्या. ही बाब लक्षात आल्यानंतर सीईओ कुंभार यांनी हे आदेश जारी केल्याने खळबळ उडाली आहे. शासन निर्णयाचा तरतुदीनुसार जिल्हा परिषदेतील गट व कर्मचाऱ्यांचे अपवादात्मक परिस्थितीत प्रशासकीय कारणास्तव प्रतिनियुक्त्या करावयाच्या असतील तर त्या विभागीय आयुक्तांच्या पूर्वपरवानगीने कराव्यात म्हणून शासनाच्या सूचना आहेत.
विभागीय आयुक्तांच्या परिपत्रकानुसार सविस्तर सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. जिल्हा परिषदेतील गट क व ड संवर्गातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्त्या उक्त तरतुदीनुसार झाल्या नाहीत अशा सर्व प्रतिनियुक्त्या रद्द करण्यात येत असल्याचे या आदेशात म्हटले आहे. संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या मूळ पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू होऊन संबंधित कार्यालय प्रमुखामार्फत अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. याबाबत विलंबाची सर्वस्वी जबाबदारी कार्यालय प्रमुख व संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर राहील यासंदर्भात योग्य ती प्रशासकीय कारवाई केली जाईल, अशी तंबी देण्यात आली आहे.
गरज असल्यास स्पष्ट अहवाल सादर कराया आदेशामुळे जिल्हा परिषदेच्या विभाग प्रमुख व गटविकास अधिकाऱ्यांकडे त्यांचे कार्यालयीन कामकाज प्रभावी करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांची कमतरता भासल्यास किंवा मोठ्या संख्येने पदे रिक्त असल्याने कामकाज करण्यासाठी काही कर्मचाऱ्यांची प्रतिनियुक्तीने आवश्यकता असल्यास तसे स्वतंत्र प्रस्ताव विभाग प्रमुख व गटविकास अधिकाऱ्यांनी कारणमिमांसेसह व स्वयंस्पष्ट अहवाल कार्यालयास सादर करावेत अशा सूचनाही सीईओ अजित कुंभार यांनी दिल्या आहेत.