लोकमत न्यूज नेटवर्कबीड : अपंग व्यक्तींच्या कल्याणासाठी शासनाच्या निर्णयानुसार ३ टक्के निधीचा खर्च केला नाही तसेच याबाबत माहिती सादर केली नाही त्यामुळे राज्याच्या अपंग कल्याण आयुक्तांनी येथील जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.
अपंग व्यक्तींच्या स्वावलंबनासाठी व कल्याणासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेअंतर्गत त्यांच्या स्वउत्पन्नाच्या आधारे एकूण अर्थसंकल्पित निधीपैकी ३ टक्के निधी आरक्षित करुन तो अपंग व्यक्तींच्या कल्याणासाठी खर्च करण्याबाबत शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने शासन निर्णय जारी केले होते.
या निधीचा लाभ अपंग व्यक्तींना देण्याची प्रमुख जबाबदारी जि. प. चे प्रशासक म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यावर निर्धारित केलेली आहे. मात्र शासनाच्या निर्णयाची पायमल्ली बीड जि. प. मध्ये झालेली नाही, अशी तक्रार राज्य अपंग कर्मचारी संघटनेचे उपाध्यक्ष अशोक आठवले यांनी अपंग कल्याण आयुक्तालय व ग्रामविकास विभागाचे सचिव असीम गुप्ता यांच्याकडे केली होती. या संदर्भात अपंग कल्याण आयुक्तांनी निधी खर्च करणे व खर्चाची माहिती देण्याबाबत निर्देश दिले होते. तर तक्रारीनंतर मुख्यमंत्र्यांनीही सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांच्या बैठकीत या निधीच्या खर्चाची माहिती अपंग कल्याण आयुक्तालयाकडे सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र त्यानंतरही बीड जि. प. ने माहिती पाठविली नाही. त्यामुळे अपंग कल्याण आयुक्त नितीन पाटील यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी धनराज निला यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली असून ही बाब राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या निदर्शनास आणून देण्यात येईल असे यात म्हटले आहे.आचारसंहितेमुळे विलंब; लवकरच कार्यवाही करु३ टक्के निधी खर्चाबाबत समाजकल्याण समितीमध्ये निर्णय तसेच लाभार्थ्यांची निवड झालेली आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत निवडणूक आचारसंहिता, समाजकल्याण विभागाची रचना सभापती व सदस्य गठीत होणे यामुळे हा निधी खर्च करता येत नव्हता. लवकरच कार्यवाही करु व माहिती आयुक्तालयाला कळविणार आहोत.- धनराज नीला, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि. प., बीड.