बीड : जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे मोठे नुकसान झाले होते. नुकसान भरपाईपोटी जिल्ह्यासाठी पहिल्या टप्प्यात १५३ कोटी ३७ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. मात्र, याचे वितरण धीम्या गतीने सुरू असून, फक्त ९.४९ टक्के मदतीचे वितरण करण्यात आले आहे.
जिल्ह्यातील ४५ हजारांवर शेतकऱ्यांना १५३ कोटी ३७ लाख ६९ हजार रुपये इतका निधी नुकसान भरपाईपोटी मंजूर झाला आहे. ही पहिल्या टप्प्यातील रक्कम दिवाळीपूर्वी वाटप करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली होती. मात्र, तसे झाले नाही. यापैकी फक्त १४ कोटी ५५ लाख ८६ हजार रुपये इतका निधी बँकेत जमा झाला आहे. अद्याप एक रुपयादेखील शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग झालेला नाही.
नुकसान झाल्यानंतर प्रतिहेक्टर (दोन हेक्टरच्या मर्यादेत) कोरडवाहूसाठी हेक्टरी १० हजार, तर बागायती क्षेत्रासाठी हेक्टरी २५ हजार रुपयांची घोषणा शासनाने केली होती. सोयाबीन व कापसाचे मोठे नुकसान झाले होते. हातातोंडाशी आलेला घास हिरावल्याने शेतकऱ्यांमधून नुकसान भरपाईची मागणी होत होती. त्यानंतर लोकप्रतिनिधींनी बांधावर जाऊन पाहणी केली होती. दरम्यान, कृषी विभागाने दोन वेळा पंचनामे करून दिल्यानंतर जिल्ह्यातील ४५ हजार ६८४ शेतकरी या मदतीसाठी पात्र ठरले आहेत.
या नुकसान भरपाईपोटी जवळपास ३०० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात १५३ कोटी ३७ लाख ६९ हजार रुपये इतका निधी प्रशासनाकडे वर्ग करण्यात आला आहे. मात्र, यापैकी केवळ १४ कोटी ५५ लाख ८६ हजार रुपये इतकेच अनुदान बँकेच्या खात्यात जमा झाले आहे. मदत वाटपाची टक्केवारी केवळ ९.४९ आहे. उर्वरित शेतकरी अद्यापही मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. लोकप्रतिनिधींनी लक्ष घालत प्रशासनाला गतिमान करण्याची मागणी शेतकऱ्यांमधून होत आहे.
जिल्हा प्रशासन गंभीर नाहीशेतकरी झालेल्या नुकसानीमुळे मरणयातना भोगत आहेत. यातच नुकसान भरपाईची रक्कम आधार होईल, असे वाटत होते. मात्र, जिल्हा प्रशासन अनुदान वाटपाच्या संदर्भात गंभीर नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे शेतकरी संघटना आक्रमक होणार असून, पुढील ८ दिवसांत अनुदान शेतकऱ्यांच्या हातात मिळाले नाही तर जिल्हाभरात आंदोलन करू, असा इशारात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे पक्ष जिल्हाध्यक्ष कुलदीप करपे यांनी दिला आहे.
बँकेत पैसे राहतात पडूनबँकेत नुकसान भरपाई किंवा अनुदानाची रक्कम वर्ग करण्यात आल्यानंतर तात्काळ वाटप केले जात नाही. त्यामुळे अनुदान वर्ग करून देखील फायदा होत नाही. दीड ते दोन महिने अनुदानाची रक्कम शेतकऱ्यांना मिळत नाही. त्यामुळे ही प्रक्रिया देखील तात्काळ राबवून थेट शेतकऱ्याच्या बँकेतील खात्यावर नुकसान भरपाईची रक्कम वर्ग करण्याची मागणी शेतकऱ्यांमधून केली जात आहे.