लोकमत न्यूज नेटवर्कधारूर : शासनाने शेतकºयांचे कर्ज माफ केले. पीक कर्जाची नियमीत कर्ज परतफेड करणा-यांना प्रोत्साहनपर अनुदान येऊनही या शेतक-यांच्या खात्यावर जमा करण्यास जिल्हा बँकेकडून टाळाटाळ केली जात आहे. सव्वाकोटी रुपयांपेक्षा जास्त ही रक्कम असून मोबाईलवर कर्जमाफीचे व खात्यावर रक्कम जमा झाल्याचे संदेश आले. तरीही खात्यावर प्रत्यक्ष रक्कम जमा नसल्याने शेतक-यांनी तहसीलदारांकडे धाव घेतली. बँकेच्या या धोरणाबद्दल संताप व्यक्त करीत शेतक-यांनी बँकेचा कारभार शुक्रवारी बंद पाडला. अनुदान वर्ग झाल्याशिवाय बँकेचा कारभार सुरू होऊ देणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला होता.
शासनाने नियमित पीक कर्ज भरणा करणाºया चालू कर्जदारास शेतकºयांना कर्जमाफी योजनेत लाभ व्हावा, यासाठी प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. जिल्हा बँकेअंतर्गत येणाºया तांदळवाडी, धुनकवड, आसोला रुई, धारूर, जाहागीर मोहा, पहाडी पारगाव, धारूर सोसायटीच्या या अकराशेपेक्षा जास्त सभासद कर्जदाराची १२ कोटी ५० लाख सहा हजार ७१८ रुपये अनुदान आले आहे. मात्र, ही अनुदान रक्कम शेतकºयांच्या खात्यावर जमा करण्यास टाळाटाळ केली जात होती. शेतकरी वारंवार मागणी करूनही ही रक्कम जमा होत नसल्याने बँकेचे अधीकारी चुकीची माहिती देत असल्यामुळे संतप्त शेतकºयांनी धारुर शाखेचे कामकाज शुक्रवारी बंद पांडले. यावेळी अनेक गावांतील चेअरमन, सोसायटी संचालक व शेतकरी उपस्थित होते. यावेळी बँक तपासनीस अशोक कदम यांना मागण्याचे निवेदन दिले. निवेदनावर रमेश चव्हाण, नितीन शिनगारे, सुधीर शिनगारे, राधाकीसन शिनगारे, परमेश्वर तिडके, सय्यद शाकेर आदींच्या स्वाक्ष-या आहेत.
तहसीलदारांच्या आदेशाकडे दुर्लक्षशेतकºयांचे कर्जासंबंधीचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी तालुका स्तरावर समिती आहे. याचे अध्यक्ष तहसीलदार आहेत. तहसीलदारांनी सहायक निबंधक यांना पत्र पाठवून हे प्रश्न निकाली काढण्याचे ंआदेश दिले होते. परंतु निबंधकांनी या आदेशाला केराची टोपली दाखवित बँकेकडे फिरकलेही नाहीत. त्यामुळे संताप व्यक्त करण्यात आले.