सोमनाथ खताळ ।लोकमत न्यूज नेटवर्कबीड : बीड जिल्ह्यातून जवळपास ६ ते ९ लाख कामगार उसतोडणीसाठी जातात. या कामगारांना सुविधा मिळत नसल्याने त्यांचे आरोग्य धोक्यात येत आहे. याचाच एक भाग गर्भाशय शस्त्रक्रिया आहे. या कामगारांची नोंदणी करून त्यांनाही इतरांसारख्या सर्व सुविधा जागेवर उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी सामाजिक, उसतोड, मुकादम, सीटू यासारख्या विविध संघटनांमधून करण्यात आली. यावेळी विविध समस्यांचा पाढाच समितीसमोर वाचवून दाखविण्यात आला.बीडमध्ये गर्भाशय शस्त्रक्रिया प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी विधान परिषद उपसभापती आ.निलम गो-हे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती आली होती. या समितीने जिल्हाधिकारी कार्यालयात बुधवारी सकाळी सामाजिक संघटना, मुकादम संघटना, संबंधित महिला, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी, ऊसतोड कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी, खाजगी डॉक्टरांच्या संघटनांचे प्रतिनिधी, आरोग्य यंत्रणेतील अधिकारी-कर्मचारी तसेच गावपातळीवरील महिला कर्मचारी, आशा सेविका, कामगार विभागाचे अधिकारी, जिल्हा प्रशासन आणि आरोग्य प्रशासनाची बैठक घण्यात आली. यावेळी प्रत्येकाला बोलण्याची संधी दिली.उसतोड कामगारांची कोठेही नोंद होत नाही. त्यांना सुविधा मिळत नाहीत. त्यांच्या सुरक्षेची कोणीच जबाबदारी घेत नाहीत. शिवाय प्रत्येक वर्षी वेगवेगळ्या अपघातात जवळपास ५० पेक्षा जास्त लोकांचा जीव जातो. याची कोठेही नोंद होत नाही की त्याचा विमा अथवा काहीच मदत केली जात नाही. विशेष म्हणजे बीड जिल्ह्यातील कामगारांचा अधिकृत आकडाही शासनाकडे नसल्याचे यावेळी संघटनांनी मांडले. यावेळी संघटनांनी दोषी डॉक्टरांवर कारवाई करण्याची मागणीही केली.बैठकीला समितीच्या सदस्या आ.विद्या चव्हाण, प्रधान सचिव डॉ.प्रदीप व्यास, डॉ.शिल्पा नाईक, जिल्हाधिकारी अस्तिकुमार पाण्डेय, उपसंचालक डॉ.एकनाथ माले, कामगार उपायुक्त शैलेंद्र पौळ, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ.अशोक थोरात, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. आर.बी.पवार, अपर अधीक्षक विजय कबाडे यांची उपस्थिती होती.काय म्हणाल्या संघटना आणि कार्यकर्ते....?डॉक्टर आरोपीच्या पिंजऱ्यात - ओस्तवालगर्भाशय शस्त्रक्रिया विनाकारण कोणीच करत नाही. चुकीचे काम करणाऱ्यांना आम्ही पाठबळ देत नाहीत. चुक असल्यास कारवाई करावी. मात्र, जास्त शस्त्रक्रिया झाल्या, म्हणजे तो डॉक्टर वाईट, असे होत नाही. डॉक्टरांना आरोपीच्या पिंजºयात उभा केले जात असल्याचे इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे सचिव डॉ.विनोद ओस्तवाल यांनी सांगितले.सरकारने जबाबदारी घ्यावी- मुकादमकारखाना आणि कामगार असा संबंध नसतो. कारखाना, मुकादम आणि कामगार अशी साखळी असते. महिलांच्या आरोग्याची जबाबदारी राज्य सरकारने घ्यावी. कामगार आयुक्त, जिल्हा प्रशासन आणि राज्य सरकार यांनीच आता गर्भाशय शस्त्रक्रियावर तोडगा काढावा. त्यांना सुविधा देण्यासाठी काही बंधने घालून द्यावेत, असे मुकादम प्रतिनिधी श्रीमंत जायभाये यांनी सांगितले.पगारी रजा द्यावी - सीटू कार्यकर्ताकामगार महिलांनी सुट्टी घेतली की त्यांना पगार मिळत नाही. एक दिवस काम बुडाले तर त्यांचे कुटूंब चालविणे अवघड होते. उचल फिटणार नाही, या भितीने महिला अंगावर दुखणे काढतात. तसेच मासीक पाळी, प्रसुतीसाठी त्यांना पगारी रजा देणे गरजेचे आहे. कामगारांसाठी महामंडळ स्थापन करून त्यात निधीची तरतुद व्हावी, असे सिटू कार्यकर्ता बळीराम भूूंबे यांनी सांगितले.नुकसान भरपाई द्यावी - करूणा टाकसाळज्या महिलांची गर्भाशय शस्त्रक्रिया विनाकारण करण्यात आली आहे, त्यांच्यावर कारवाई तर करावीच पण संबंधित महिलेला नुकसान भरपाई त्या डॉक्टरकडून घेण्यात यावी. तसेच या शस्त्रक्रियेसाठी अट घालून द्यावी, असे अॅड.करूणा टाकसाळ यांनी सांगितले.महिला, मुली असुरक्षित - मनीषा तोकलेउसतोडणीला जाणाºया महिला कोठेही राहतात. कामगार महिला व त्यांच्या मुली यामुळे असुरक्षित आहेत. तसेच उचल पुरूषांप्रमाणेच महिलांच्या खात्यात जमा करावी. शस्त्रक्रियाबाबत जनजागृती करावी. त्यांच्या मनातील भिती दुर करण्यासाठी समुपदेशन करावे. शेतकरी कायदा लागू करून आठवड्याला पगार द्यावा, असे सामाजिक कार्यकर्त्या मनिषा तोकले यांनी सांगितले.वर्षाला ५० पेक्षा जास्त मृत्यू - सीटू कार्यकर्ताराज्यासह परराज्यात संघटनेच्या माध्यमातून सर्वेक्षण केले. विविध अपघात ५० पेक्षा जास्त लोकांचा मृत्यू होतो. याची कोठेही नोंद होत नाही किंवा त्यांना मदतही दिली जात नाही. कामगारांच्या नोंदणीचे केवळ अश्वासने दिले जातात. साखर सम्राट कामगारांचे शोषण करीत असल्याचे सीटू संघटनेचे बाबासाहेब सरवदे यांनी सांगितले.सेवा, कमी दरामुळे लोक आकर्षित - डॉ. राऊतमारेचांगल्या सेवा आणि कमी दर आकारत असल्यामुळे लोक आमच्याकडे उपचारासाठी येतात. एवढेच नव्हे तर बाहेरच्या जिल्ह्यातीलही लोक आमच्याकडे येतात. याचा अर्थ असा नाही की, आम्ही चुकीचे काम करतोय. चांगले काम करूनही आमच्या प्रतिमेला कुठे तरी डाग लागत असल्याचे ज्येष्ठ स्त्रीरोग तज्ज्ञ डॉ.सुनिल राऊतमारे यांनी सांगितले.
सुविधांअभावी कामगारांचे आरोग्य धोक्यात
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 18, 2019 12:33 AM
बीड जिल्ह्यातून जवळपास ६ ते ९ लाख कामगार उसतोडणीसाठी जातात. या कामगारांना सुविधा मिळत नसल्याने त्यांचे आरोग्य धोक्यात येत आहे. याचाच एक भाग गर्भाशय शस्त्रक्रिया आहे. या कामगारांची नोंदणी करून त्यांनाही इतरांसारख्या सर्व सुविधा जागेवर उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी सामाजिक, उसतोड, मुकादम, सीटू यासारख्या विविध संघटनांमधून करण्यात आली. यावेळी विविध समस्यांचा पाढाच समितीसमोर वाचवून दाखविण्यात आला.
ठळक मुद्देगर्भाशय शस्त्रक्रिया प्रकरण : विविध संघटनांनी चौकशी समितीसमोर वाचला समस्यांचा पाढा; उपाययोजना करण्याचे आश्वासन