बीड : गतवर्षीचा सन २०२०-२१ मधील पीक विमा शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही. हा विमा मिळावा यासाठी शेतकरी नेते भाई गंगाभिषण थावरे यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका (crop insurance) दाखल केली असून, यावर दुसरी सुनावणी १४ जानेवारी २०२२ रोजी होणार आहे.
जिल्ह्यात गतवर्षी खरीप हंगामात परतीचा जोरदार पाऊस झाल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. गतवर्षी सुमारे १८ लाख शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरला होता. केंद्र शासन, राज्य शासन आणि शेतकरी हिस्सा असे सुमारे ७९८ कोटी रुपये विमा कंपनीला मिळाले होते. महसूल व कृषी विभागाने पंचनामे करुन चार लाख शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्याचा अहवाल शासनाला दिला होता. या शेतकऱ्यांना शासनाकडून नुकसान भरपाईही मिळाली. मात्र, त्यांना त्यांच्या हक्काचा विमा मिळणे अपेक्षित असताना विमा कंपनीने मात्र ७२ तासात तक्रार केली नसल्याचे सांगत शेतकऱ्यांना विमा नाकारला. केवळ २० हजार शेतकऱ्यांना १३ कोटींचा विमा वाटप करून कंपनीने नफेखाेरी केली होती. त्यामुळे, महसूल व कृषी विभागाचे पंचनामे गृहित धरून शेतकऱ्यांना गतवर्षीचा विमा द्यावा, अशी मागणी शेतकरी संघर्ष समितीचे भाई गंगाभिषण थावरे यांनी केलेली आहे.
सुरुवातीपासूनच भाई थावरे हे विमाप्रश्नी आक्रमक असून, १ जुलै २०२१ रोजी विमा कंपनीने विमा स्वीकारण्यास तयारी न दर्शविल्याने थावरे यांनी बैलगाडी मोर्चा काढला होता. तर, ७ ऑक्टोबर २०२० रोजी विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेत निवेदन दिले होते. यानंतर १ नोव्हेंबर रोजी जिल्ह्यात प्रत्येक तालुक्यातील एका ग्रामपंचायतसमोर बोंबाबोंब आंदोलन केले होते. १ जून २०२१ रोजी महिला शेतकऱ्यांनी प्रत्येक गावात ग्रामपंचायतमार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले होते तर, १ जुलै २०२१ रोजी खतगव्हाणमध्ये चूलबंद आंदोलन केले होते. यानंतर ९ ऑगस्ट मोर्चा काढला होता व ४ ऑगस्ट रोजी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर एक सुनावणी झाली होती तर, आता दुसरी सुनावणी १४ जानेवारी २०२२ रोजी होणार आहेल अशी माहिती थावरे यांनी दिली.
म्हणून मिळाला अग्रीमथावरे यांनी कृषी आयुक्तांची भेट घेत पावसाने खंड दिल्याने पिके सुकून गेली होती, याबाबत विमा कंपनीला २५ टक्के अग्रीम देण्याबाबत मागणी केली होती. यावर तातडीने कृषी आयुक्तांनी कंपनीला आदेश दिले होते. यामुळे दिवाळीत शेतकऱ्यांना २५ टक्के अग्रीम मिळाला आहे. याबद्दल थावरे यांनी कृषी आयुक्तांचे आभार मानले आहे.