बीड : आर .टी .ई अंतर्गत २५ टक्के प्रवेशाच्या शैक्षणिक प्रतिपूर्तीचा निधी उपलब्ध होऊनही शिक्षण विभागाकडून निधी वितरीत करण्यास टाळाटाळ होत असल्याने इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा संचालकांनी गुरुवारी शिक्षण विभागासमोर उपोषण केले. जिल्ह्यातील १४५ इंग्रजी शाळांचे प्रतिपूर्ती अनुदान मागील दोन वर्षांपासून रखडल्याने या शाळा व्यवस्थापनासमोर आर्थिक प्रश्न निर्माण झाला आहे.शासनाच्या आरटीई अंतर्गत इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये वंचित व दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना २५ टक्के मोफत प्रवेश दिला जातो. शासनाकडून प्रवेशासाठी शाळांकडे पाठपुरावा केला जातो. मात्र या शाळांना प्रतिपूर्ती रक्कम देताना मात्र यंत्रणेचे दुर्लक्ष होते. आर .टी .ई अंतर्गत सन २०१६-१७ आणि २०१७ या शैक्षणिक वर्षांतील २५ टक्के प्रतिपूर्ति अनुदान उपलब्ध होत नसल्याने जिल्ह्यातील इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा आर्थिक अडचणीत आल्या आहेत. या संदर्भात १ नोव्हेंबर २०१८ च्या परिपत्रकानुसार सर्व शाळांच्या तालुका गटशिक्षणाधिकारी मार्फत जानेवारी महिन्यात तपासण्या झाल्या आहेत. तसेच शुल्क प्रस्ताव व सर्व कागदपत्रांची पूर्तता जिल्ह्यातील सर्व शाळांनी गट शिक्षण कार्यालयाकडे केलेली आहे. असे असताना देखील शासनाकडून उपलब्ध झालेला प्रतिपूर्ति अनुदानाचा निधी अद्यापही वर्ग केलेला नसल्याने इनडिपेंडन्ट इंग्लिश स्कूल्स असोसिएशन (ईसा) च्या वतीने गुरुवारी उपोषण करण्यात आले.यावेळी संघटनेचे प्रदेश सचिव निखिल वाघमारे, जिल्हाध्यक्ष दिलीप पारेकर, जिल्हा सचिव श्रीमंत सानप, गणेश क्षीरसागर, गणेश मैड, अखिलेश ढाकणे, प्रशांत मानधने, नागसेन कांबळे, भास्कर बने, प्रमोद डोंगरे, ज्ञानेश्वर धायतिडक, निरंजन जुळे, राधेशाम चव्हाण, गोपाल शर्मा, श्रीराम अनभुले, योगेश कुलकर्णी, नागेश पुष्कर, बी. आर. आगाम, के. एच. इनामदार, शेख चाँद, विल्सन वानखडे, प्रशांत भोले, अविनाश भवर, गोपीचंद शिंदे ,अतुल जगताप ,संदीप वारे, दत्तात्रय देवगुडे, सुनील म्हस्के यांच्यासह संस्था चालक उपस्थित होते.
इंग्रजी माध्यम शाळा चालकांचे बीडमध्ये उपोषण
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 06, 2019 11:55 PM
आर .टी .ई अंतर्गत २५ टक्के प्रवेशाच्या शैक्षणिक प्रतिपूर्तीचा निधी उपलब्ध होऊनही शिक्षण विभागाकडून निधी वितरीत करण्यास टाळाटाळ होत असल्याने इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा संचालकांनी गुरुवारी शिक्षण विभागासमोर उपोषण केले.
ठळक मुद्देआर .टी .ई : दोन वर्षांचा प्रवेश निधी रखडल्याने इंग्रजी शाळांच्या अडचणींत वाढ; शिक्षण विभागाकडून निधी वितरणात टाळाटाळ