बीड : बालकांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा अधिनियम २००९ अंतर्गंत जिल्ह्यातील कायम विना अनुदानित, विना अनुदानित आणि स्वंयअर्थसहायित अशा निकषपात्र २०० शाळांमधून अतापर्यंत तिसऱ्या फेरीअखेर १७६० प्रवेश निश्चित झाले असून उर्वरित ८४७ प्रवेशांसाठी लवकरच चौथी फेरी होणार आहे.
इंग्रजी शाळांमध्ये २५ टक्के प्रवेशासाठी २ जानेवारीपासून कायक्रम राबविण्यात आला. त्यानुसार निकषपात्र शाळांनी संपूर्ण माहिती आॅनलाईन भरुन नोंदणी केली. पालकांसाठी संकेतस्थळ सुरु केले . जिल्ह्यातील २०० शाळांनी अशी नोंदणी केली होती. २५ टक्केनुसार या शाळांमध्ये एकूण २६०७ प्रवेश द्यावयाचे होते. विहित मुदतीत अर्ज मागविले होते. जवळपास ५ हजार विद्यार्थ्यांचे आॅनलाईन अर्ज आले. ज्या शाळेसाठी क्षमतेपेक्षा जास्त अर्ज आले त्यासाठी लॉटरी पध्दतीने सोडत काढून पहिली प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण केली. त्यानंतर दुसरी व तिसरी फेरी झाली. यात १७६० प्रवेश निश्चित करण्यात आले. २ जूलै रोजी झालेल्या तिस-या फेरीअखेर ३९५ प्रवेश पूर्ण केलेले असून, यातील २५४ आॅनलाईन प्रवेश प्रलंबित ठेवले आहेत.बंद शाळांमुळे प्रवेशाचा पेच सोडवण्याची गरजइंग्रजी शाळांमध्ये २५ टक्के मोफत प्रवेश योजनेने आॅनलाईन नोंदणी केलेल्या पालकांना त्यांनी पोर्टलवर दिलेल्या शाळा बंद असल्याचे दिसून आल्याने प्रवेश मिळाले नाहीत. पहिल्या व दुसºया फेरीमध्ये यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना वंचित रहावे लागले. तिसºया फेरीतही निराश व्हावे लागले. दुसºया फेरीतील विद्यार्थ्यांना पुढच्या फेरीत प्रवेश मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, तसे झाले नाही. आता चौथ्या फेरीत प्रवेश मिळेल काय ? हा प्रश्न सध्यातरी अनुत्तरीत आहे.
शाळांनी अडवणूक करु नयेपात्र लाभार्थ्यांच्या पालकांनी विहित कागदपत्रे शाळेमध्ये दाखल करुन आपल्या पाल्याचे प्रवेश निश्चित करावेत. शाळांकडून अडवणूक झाल्यास पालकांनी संंबंधित तालुक्याचे गटशिक्षणाधिकारी यांच्याकडे लेखी तक्रारी कराव्यात.- भगवानराव सोनवणेशिक्षणाधिकारी (प्रा.) बीड.
वेळेत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कराचौथी फेरी सुरू करण्यासाठी शाळा व्यवस्थापनाने आॅनलाईन पेंडिग झीरो करावी. ही प्रक्रिया कालमर्यादित असल्याने संबंधित पालक व शाळा व्यवस्थापनांनी विहित कालावधीत प्रवेश प्रक्रि या पूर्ण करावी.- अमोल येडगेमुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद, बीड.
सहा शाळांवर होणार कारवाईमोफत प्रवेश योजनेत पोर्टलवर नोंदणी केलेल्या सहा शाळा बंद आढळल्या. त्यामुळे पालक, विद्यार्थी आणि शिक्षण विभागाची अडचण झाली आहे.या सहा शाळा तसेच २५ टक्के मोफत प्रवेश प्रक्रियेतील आॅनलाईन प्रवेश होऊनही काही किरकोळ कारणास्तव प्रवेशास नकार देणाºया शाळांची मान्यता रद्द करण्याची कार्यवाही प्रस्तावित करण्यात येणार आहे.