किसानपुत्र आंदोलनाचे प्रणेते अमर हबीब यांनी केले आहे.
घटना स्वीकारल्यानंतर अवघ्या दीड वर्षात, घटनेच्या अनुच्छेद ३१ ए व बीमध्ये दुरुस्ती करून, मूळ घटनेत नसलेल्या परिशिष्ट ९ ची निर्मिती करण्यात आली. या परिशिष्टात टाकलेल्या कायद्यांच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागता येत नाही, अशी तजवीज करण्यात आली. आज या परिशिष्टात २८४ कायदे असून, त्यापैकी सुमारे अडीचशे कायदे थेट शेती आणि शेतकऱ्यांशी निगडित आहेत. हा योगायोग नसून, जाणीवपूर्वक व हुशारीने शेतकऱ्यांना गुलाम बनविण्यात आले आहे. सीलिंग, आवश्यक वस्तू हे नरभक्षी कायदे या परिशिष्टात टाकल्यामुळे ते गेली अनेक वर्षे टिकून राहिले आहेत. हे कायदे म्हणजे विषारी साप आहेत व परिशिष्ट ९ हे त्यांचे आश्रय स्थान आहे.
ऑनलाइन व्याख्यान
शेतकरी पारतंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने कोल्हापूर येथील ॲड.सागर पिलारे यांचे ऑनलाइन व्याख्यान आयोजित केले असून, ते किसानपुत्र आंदोलनाच्या सोशल मीडियावरून १८ जून रोजी प्रसारित करण्यात येईल.
काळी फीत, लोकप्रतिनिधींना निवेदन
सीलिंग, आवश्यक वस्तू आदी नरभक्षी कायदे, तसेच परिशिष्ट ९ रद्द करावे, या मागणीचे निवेदन स्थानिक लोकप्रतिनिधी व प्रशासन प्रमुखांना किसानपुत्र देणार असून, त्या दिवशी सर्व शेतकारी हितचिंतक आणि स्वातंत्र्यप्रेमींनी काळी फीत लावावी, असे आवाहन किसानपुत्र आंदोलनाच्या वतीने अमर हबीब, सुभाष कछवे, दीपक नारे, मयूर बागुल, असलम सय्यद, नितीन राठोड, अमित सिंग, राजीव बसर्गेकर, अनंत देशपांडे, ॲड.महेश गजेंद्रगडकर, हरीश नातू आदींनी केले आहे.