माजलगाव (जि.बीड) : माजलगाव पालिकेतील सन २००० पासूनच्या मुख्याधिकाऱ्यांच्या काळातील बोगस १८२ कर्मचाऱ्यांच्या काढलेल्या वेतनासंदर्भात जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी अहवाल मागितला आहे. या अहवालानंतर चौकशी करून पालिकेला झालेल्या आर्थिक भुर्दंडाबाबत जबाबदारी निश्चित केली जाणार आहे. तसेच हे कर्मचारी त्वरित कमी करण्यात यावेत व अनुपालन अहवाल सादर करावा, असेही त्यांनी आदेशात म्हटले आहे.
माजलगाव नगरपालिकेतील तब्बल १८२ बेकायदेशीर व बोगस रोजंदारी कर्मचारी काम करीत आहेत. त्यांच्यामुळे नगर परिषदेवर मोठ्या प्रमाणात जाणीवपूर्वक आर्थिक भुर्दंड बसत असल्याने चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी, अशी तक्रार आ. प्रकाश सोळंके यांनी होती. या तक्रारीची दखल घेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी सदर कर्मचारी त्वरित कमी करण्यात यावेत व अनुपालन अहवाल सादर करावा, असे आदेशित केल्यामुळे पालिकेच्या बोगस कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीवर गंडातर आले आहे. सन २००० पासून रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना अदा करण्यात आलेल्या वेतनाची रक्कम तात्कालीन मुख्याधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या नावासह परिपूर्ण अहवाल सादर करण्याचे देखील आदेशात नमूद केले आहे.
माजलगाव नगरपालिकेमध्ये फिल्टर लेबर २४, फिक्स पे वसुली कर्मचारी ५, विद्युत विभाग ६, अग्निशमन दल १५, तात्पुरते साफसफाई कर्मचारी ९२ तसेच नगराध्यक्ष व माजी नगराध्यक्षांच्या वैयक्तिक कामावर ४० असे एकूण १८२ कर्मचारी बेकायदेशीर नेमलेले आहेत. यासंदर्भात ७ एप्रिल रोजी आ. प्रकाश सोळंके यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली होती. त्यातील चौकशी अहवालात सन २००० नंतरच्या रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना अदा करण्यात आलेल्या वेतनाची रक्कम त्या-त्या वेळच्या मुख्याधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांच्या नावासहित परिपूर्ण प्रस्ताव मागविण्यात आला आहे. तसेच सन २००० नंतरचे सर्व रोजंदारी कर्मचारी त्वरित कमी करण्यात येऊन तसा अनुपालन अहवाल सादर करण्याबाबत मुख्याधिकारी माजलगाव यांना आदेशित करण्यात आले आहे.
सदर आदेश निघाल्याबाबतची माहिती मिळाली आहे; परंतु आदेशात काय नमूद आहे, हे मी अजून पाहिले नाही. आदेश पाहून नंतर यावर काय भूमिका घेणार, हे स्पष्ट करता येईल. - प्रशांत पाटील, प्रभारी मुख्याधिकारी, न.प., माजलगाव