बीड : माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची जात काढली. त्यांना साडेतीन टक्केवाले म्हणून हिणवलं; परंतु त्यांनीच मराठा समाजाला आरक्षण दिले. या महाविकास आघाडी सरकारमधील नेत्यांनी मात्र, आपल्या पाहुणे-रावळ्यांना वकीलपत्र देण्यासाठी आरक्षणाची वाट लावली. राष्ट्रवादीचे नेते परिसंवाद यात्रा कशाला काढतात. आधी मराठा समाजाला आरक्षण द्या, अशी मागणी करत ‘राष्ट्रवादीचा कोणत्या परीसोबत संवाद आहे, शरद पवार नेमकं करतात तरी काय, असा प्रश्न उपस्थित करत भाजप आमदार सुरेश धस यांनी मोर्चादरम्यान टीकास्त्र सोडले.
मराठा आरक्षण, कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करावे, वाळू घाट सुरू करावेत, भूसंपादनाचे मावेजा अदा करावेत, पीक कर्ज वाटप आदी विविध मागण्यांसाठी आमदार धस यांच्या नेतृत्वाखाली सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा निघाला. यामध्ये आमदार लक्ष्मण पवार, माजी आमदार आर. टी. देशमुख, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्षा मीरा गांधले यांच्यासह विविध संघटनांचे पदाधिकारी सहभागी झाले. यावेळी धस म्हणाले की, मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी मराठा आणि ओबीसींमध्ये भांडणे लावली आहेत. मागील १५ महिने ओबीसी आरक्षणाची सुनावणी सुरू असताना तारखांवर तारखा लांबवण्याचे पाप याच महाविकास आघाडी सरकारचे आहे. मराठा आयोग बोगस म्हणणारा विजय वडेट्टीवारच ‘बोगस, फंटूश आहे’ असा एकेरी उल्लेख करत जिल्ह्यात येऊन दाखव, असे आव्हानही धस यांनी यावेळी दिले. शिवसेनेवर टीका करताना धस म्हणाले, लग्न, फेरे आमच्यासोबत आणि मंगळसूत्र दुसऱ्यांचे, नवरी पळाली अशी गत झाली, असा टोला लगावला.
दरम्यान, सरकारी कार्यक्रमांना कोरोना नाही, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले पदभार घेत असताना हजारोंची गर्दी जमते; पण अधिवेशन म्हटले की सरकार कोरोनाच्या नावाखाली पळ काढते. आर. आर. पाटील, गोपीनाथ मुंडे यांच्यासारखे महाराष्ट्राला गृहमंत्री लाभले. पण, अनिल देशमुख हे डान्सबारकडून पैसे मागणारी औलाद, असाही घणाघात सुरेश धस यांनी केला. वाझेला १०० कोटी मागणारे कलाकेंद्रालाही मागतील, असेही धस म्हणाले. यावेळी सुखदेव सानप, हेमंत जाधव, बी. बी. जाधव, गंगाधर काळकुटे, गणेश उगले, सुभाष सपकाळ, सचिन उबाळे, संदीप उबाळे, संभाजी सुरवे, अशोक तावरे, अभिजित शेंडगे, भारत जगताप, प्रकाश कवठेकर, अमोल तरटे, माऊली जरांगे, युवराज मस्के यांच्यासह आदींची उपस्थित होती.
या आहेत मोर्चाच्या प्रमुख मागण्या
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी आवश्यक ती कारवाई करावी व मराठा समाजाला आरक्षण मिळून द्यावे.
बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना उद्दिष्टाप्रमाणे १६०० कोटी रुपये पीककर्ज वाटप करावे.
ऊसतोडणी कामगारांना ७० टक्के भाववाढ मिळावी व त्यांच्या संरक्षणासाठी संघटित कामगारांप्रमाणे त्यांच्यासाठी कायदा करण्यात यावा.
कोविडच्या लढ्यामध्ये सक्रिय कामगिरी बजावलेल्या कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करण्यात यावे.
कोविड-१९ प्रादुर्भावामुळे मृत झालेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबियांना अर्थसहाय्य करावे.
आष्टी, पाटोदा, अंबाजोगाई या तालुक्यांमधील मागीलवर्षीच्या अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई द्यावी.
पोलिसांचा तगडा बंदोबस्त
मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर बीड शहरात मोठी गर्दी जमा झाली होती. यावेळी कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न उपस्थित होऊ नये, यासाठी बीड पोलिसांकडून तगडा व नियोजनबद्ध बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.