शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मतांमधील तफावतीबाबत आरोपांवर निवडणूक आयोगाचं स्पष्टीकरण, म्हणाले...
2
आग्रा-लखनौ एक्स्प्रेस-वेवर भीषण अपघात, सैफई मेडिकल युनिव्हर्सिटीमधील ५ डॉक्टरांचा मृत्यू   
3
मुख्यमंत्रि‍पदाच्या स्पर्धेतून एकनाथ शिंदेंची माघार?; भाजप हायकमांडच्या भूमिकेनंतर चर्चांना उधाण
4
'बंडखोरी' रोखण्यासाठी ममता बॅनर्जींनी आपली पकड घट्ट केली; प्रत्येक नेत्याच्या जबाबदाऱ्या निश्चित केल्या
5
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय वंशाच्या भट्टाचार्य यांच्यावर सोपवली मोठी जबाबदारी
6
'एक'नाथ हैं तो सेफ है' घोषणेवर भाजपचे चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले...
7
युद्ध थांबले! इस्रायल आणि हिजबुल्लामध्ये युद्धविराम, दोन्ही देशात करार झाला; वाचा सविस्तर
8
६५ टक्के आमदारांवर गंभीर गुन्हे, २७७ करोडपती; जाणून घ्या, शिक्षित आमदार किती?
9
तरुणाचा खून, ॲसिड टाकून मृतदेह फेकला; अखेर 'असा' झाला हत्या प्रकरणाचा उलगडा 
10
राज्याचे नवे मुख्यमंत्री कोण? सस्पेन्स अजून कायम; १ किंवा २ डिसेंबरला शपथविधी होणार
11
SIP Vs PPF Vs ELSS: ₹१.५ लाखांच्या गुंतवणुकीवर पहिलं कोण बनवेल कोट्यधीश; पाहा गणित, मिळतील ₹८.११ कोटी
12
Today Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य: प्रिय व्यक्तीच्या सहवासात रोमांचित व्हाल!
13
व्यवसाय, बंगला अन् २० एकर फार्महाऊस; मुलीनं दिली जाहिरात 'अस्सा नवरा हवा'
14
मतदान करत नाही, मग 'हे' वाचाच; स्वतंत्र वाहन, रात्रभर २५० किमी प्रवास अन् पोहोचलं एक मत..
15
निवडून येतात तेव्हा गपगार, पराभवानंतर EVM ला दाेष; काेर्टाने याचिकाकर्त्यांना फटकारलं
16
कुजबुज! एका छताखाली कोणता झेंडा हाती?; पराभूत उमेदवार आता देवदर्शन करणार
17
प्रत्येक निवडणुकीनंतर EVM विरोधात घोंघावणारे हे वादळ कायमस्वरूपी शमविण्याची गरज
18
...तर महाराष्ट्रात खळबळ उडेल; उद्धव - राज यांनी एकत्र येण्याला आणखी कुठला मुहूर्त हवा?
19
गुजरात ते मुंबई प्रवासात हत्येचा थरार?; तीन वर्षांनी हत्येचा गुन्हा, तपास सुरू
20
...तोपर्यंत कांजूर डम्पिंग बंद करणे अशक्य; मुंबई महापालिका पर्यायी जागेच्या शोधात

राज्यात वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना बुरे दिन; वर्ग एकच्या १०८७ जागा रिक्त

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 15, 2019 12:40 PM

पात्र डॉक्टरांच्या पदोन्नतीस शासनाकडून टाळाटाळ

ठळक मुद्देआरोग्य विभागाच्या ५४ हजार २६३ पैकी १५ हजार २६४ जागा रिक्त २०१२ पासुन काहीच कारवाई नाहीपदोन्नती सोडून वय वाढविण्यास प्राधान्य

- सोमनाथ खताळ

बीड : सलग ५ ते ७ वर्षे कायम सेवा (परमनंट) झाल्यावर वर्ग २ च्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना वर्ग एक मध्ये पदोन्नती देणे अनिवार्य आहे. मात्र, सार्वजनिक आरोग्य विभाग पदोन्नतीबाबत उदासिन आहे. महाराष्ट्रात वर्ग १ च्या १०८७ जागा रिक्त आहेत आणि ३ हजारपेक्षा जास्त डॉक्टर पात्र असतानाही डॉक्टरांना पदोन्नती देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याचे समोर आले आहे. अनेक डॉक्टरांच्या तर १५ वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीची सेवा झालेली आहे. या डॉक्टरांसाठी सध्या ‘बुरे दिन’ आल्याचे दिसून येत आहे. 

महाराष्ट्रात सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या ५४ हजार २६३ पैकी १५ हजार २६४ जागा रिक्त असल्याचे ‘लोकमत’ने समोर आणले होते. त्यानंतर या प्रकरणाच्या खोलवर गेले असता वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना मागील काही वर्षांपासून पदोन्नतीच मिळाली नसल्याचे समोर आले आहे. वर्ग १ च्य १०८७ जागा रिक्त आहेत. या जागेस पात्र असणाऱ्या डॉक्टरांची संख्या तीन हजारपेक्षा जास्त आहे. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा शल्य चिकित्सक आणि विशेष तज्ज्ञ यांच्याही १०४४ जागा रिक्त आहेत. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जागा रिक्त असतानाही त्या का भरल्या जात नाहीत, याबाबत प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. राज्याच्या आरोग्य विभागाकडे संघटनांनी अनेकवेळा आवाज उठविला, मात्र, त्यांनी अद्यापही गांभीर्याने घेतलेले नाही. त्यामुळे आरोग्यसेवेवर आणि योजना प्रभावीपणे राबविण्यास अडथळे येत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

२०१२ पासुन काहीच कारवाई नाहीजिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा शल्य चिकित्सक, विशेष तज्ज्ञ यांच्या पदोन्नतीबाबत संघटना व डॉक्टरांनी वारंवार आवाज उठविला. २०१२ पासून हा आवाज कायम आहे. मात्र, अद्यापही शासनाने यावर कसलीच कारवाई केली नसल्याचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी संवर्ग संघटनेचे राज्याध्यक्ष डॉ.आर.बी.पवार यांनी सांगितले. एमपीएससी अंतर्गत पदे भरण्यास उशिर होत असल्याने १० आॅक्टोबर २०१८ ला नवीन आदेश काढला. यामध्ये ही पदे भरण्यास शासनाला अधिकार दिले. मात्र, अद्यापही यावर कारवाई झालेली नाही.

३० जागांसाठी २५० उमेदवार२०१६ साली जिल्हा आरोग्य अधिकारी संवर्गातील ३० जागा भरण्यासाठी अर्ज मागविण्यात आले होते. जवळपास २५० अधिकाऱ्यांनी तेव्हा अर्ज दाखल झाले. त्यानंतर पुढे यावरही कसलीच कारवाई झाली नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

पदोन्नती सोडून वय वाढविण्यास प्राधान्य५ व ७ वर्षे सेवा झालेल्या आणि पदोन्नतीसाठी पात्र असणाऱ्या डॉक्टरांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यांना पदोन्नती देण्याऐवजी सेवेतील वय वाढविण्यास प्राधान्य दिले जाते. आहे त्याच डॉक्टरांच्या पदोन्नतीचे आदेश काढल्यास आरोग्य यंत्रणा सक्षम होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

१० डॉक्टरांची न्यायालयात धावपदोन्नतीच्या प्रश्नासंदर्भात संघटनेकडून वारंवार आवाज उठविला जातो. मात्र, शासन काहीच करत नसल्याने राज्यातील जवळपास १० पेक्षा जास्त डॉक्टर न्यायालयात गेले आहेत. तर दुसऱ्या बाजुला शासन आपल्याकडे मनुष्यबळ नाही, असे कारण न्यायालयास सांगत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. पदोन्नती देऊन पद भरती करण्याकडे मात्र दुर्लक्ष केले जात आहे.

ज्येष्ठता यादीच तयार नाहीपदोन्नती समितीकडून ज्येष्ठता यादीच तयार नाही. केलेली यादी व्यवस्थित नसल्याने पदोन्नतीची प्रक्रिया रखडली आहे. ही समिती शासनाचे नियम पाळत नसल्याने डॉक्टरांवर अन्याय होत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

पदोन्नतीबाबत शासनाकडे वारंवार मागणी केलेली आहे. पात्र असतानाही आमच्यावर अन्याय होत आहे. माझ्यासारखेच पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत असलेले राज्यात जवळपास ३ हजारपेक्षा जास्त डॉक्टर आहेत. शासन मात्र, यावर कसलीच कारवाई करीत नाही. - डॉ.संजय कदम, अध्यक्ष, पब्लीक हेल्थ स्पेशालिस्ट सेल महाराष्ट्र

टॅग्स :doctorडॉक्टरhospitalहॉस्पिटलState Governmentराज्य सरकारBeedबीड