- प्रभात बुडूख बीड : दुष्काळी परिस्थिती किंवा इतर नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शेतक-यांना मदत मिळावी यासाठी पिकविमा व फळपिक विमा योजना जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात राबवली जाते. तसेच या योजनेत अधिकाधिक शेतक-यांनी सहभागी व्हावे यासाठी शासनाच्या वतीने देखील प्रयत्न केले जातात. मात्र यावर्षी फळपिक विमा योजनेत रिमोट सेन्सिंगद्वारे क्षेत्राची तपासणी केल्यामुळे, पाचशेहून अधिक शेतकरी अवैध ठरले आहेत. त्यामुळे शेतक-यांचे आर्थिक नुकसान होणार आहे.
देशभरातच पीक विमा योजना वादाचा विषय बनू लागली असतानाच बीड जिल्हयात मोसंबी आणि संत्रा या फळ पिकांचा विमा भरलेले ५०० हून अधिक शेतक-यांचे प्रस्ताव विमा कंपनीने अवैध ठरवले आहेत. रिमोट सेन्सिंग आणि प्रत्यक्ष फळलागवड केलेले शेत पाहणी केल्यानंतर, प्रत्यक्षात फळपिके न दिसल्याने टाटाएआयजी या कंपनीने शेतकरी फळपिक विम्यातून वगळून अवैध ठरवण्याचा निर्णय घेतला आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
जिल्ह्यात यंदा तीव्र दुष्काळ जाहीर करण्यात आलेला आहे. पिकांचे होणारे नुकसान लक्षात घेता पिकविमा भरण्याचे अवाहन शेतकºयांना करण्यात आलेले होते. यामध्ये हवामान आधारित फळपिक विमा योजनेत बीड जिल्ह्यातील संत्रा पिकासाठी २१३ तर मोसंबीसाठी ९६३ शेतकºयांनी विमा भरला होता. कंपनीने विम्याचा हप्ता भरुन घेतल्यानंतर आता प्रत्यक्षात फळलागवड क्षेत्र आहे का नाही यासाठी रिमोट सेन्सिंग आणि प्रत्यक्ष शेतपाहणी केली, या पाहणीनंतर आलेल्या अर्जापैकी निम्म्याहून अधिक प्रकरणे अवैध ठरविली आहेत.
टाटाएआयजी कंपनीने या संदर्भातील एक अहवाल जिल्हा प्रशासनाला दिला आहे, त्यानुसार रिमोट सेन्सिंग मध्ये १७७ प्रस्ताव फेटाळण्यात आले आहेत, यावेळी प्रत्यक्षात फळलागवडीखालील क्षेत्रभेटीत ६९, लागवड नसणे ५, फळधारणा नसणे ४९, कमी क्षेत्र १५ आणि दुबार नोंदीचे २३९ प्रस्ताव असल्याचे म्हटले आहे. या सर्व प्रस्तावांची विमा नोंदणी नाकारण्याचा प्रस्ताव विमा कंपनीने प्रशासनाकडे दिला आहे. त्यामुळे शेतक-यांना योग्य माहिती न देता विमा भरुन घेतला जात असून, विमा कंपनीकडून शेतक-यांची फसवणूक होत असल्याची भावना शेतक-यांनी व्यक्त केली आहे.