बीड : शेतकऱ्यांना अनुदानित खत खरेदीसाठी दरमहा ५० बॅगची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाच्या या निर्णयामुळे व्यापाऱ्यांवर होणाऱ्या कारवाया टळणार असून पारदर्शकता येणार आहे.
आता एका शेतकऱ्याच्या नावे फक्त ५० बॅग खत दर महिन्याला खरेदी करता येणार आहे. म्हणजे साधारण २५ ते ३० हजार रुपयांपर्यंत खत शेतकऱ्याला खरेदी करता येणार आहे. यापूर्वी खतांची खरेदी अमर्यादित केली जायची. शेतकरी कुटुंबातील एका व्यक्तीच्या नावावर खत खरेदी व्हायचे. मात्र दोन पेक्षा जास्त सदस्यांच्या नावावर शेती असायची. त्यामुळे एकाच व्यक्तीच्या नावावर मोठ्या प्रमाणात खते खरेदी केल्याचे दिसत होते. आता आधारकार्डनुसार एका शेतकऱ्याला केवळ ५० बॅग खताची खरेदी महिन्याला करता येणार आहे. त्यामुळे किती शेतकऱ्यांना किती खत विकण्यात आले, किती शेतकऱ्यांनी खत खरेदी केले, याची माहिती संकलित होण्यासही मदत होणार आहे.
व्यापाऱ्यांना होता नाहक त्रास
मागील आठ महिन्यांपासून प्रत्येक जिल्ह्यातील टॉप बायर्सची यादी जारी होत होती. दर महिन्याला जादा खत विक्री केल्याचे पोर्टलवर दिसत असल्याने कृषी विक्रेत्यांवर कारवाया होत होत्या. त्यामुळे ॲग्रो इनपुट डीलर्स असोसिएशनने हा प्रश्न केंद्र सरकारकडे लावून धरला. खत विक्री प्रणालीत (पीआएस मशीनमध्येच) लॉक सिस्टिम लागू करावी, प्रति शेतकरी खत मर्यादा निश्चित करावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. ऑल इंडिया ॲग्रो इनपुट डीलर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष मनमोहन कलंत्री, महासिचव प्रवीणभाई पटेल, कोषाध्यक्ष आबासाहेब भोकरे, प्रवक्ता संजय रघुवंशी यांनी सतत पाठपुरावा केला. त्यावर विचार करून केंद्र शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. रसायन व उर्वरक मंत्रालयाचे डीबीटी संचालक निरंजन लाल यांनी याबाबत २१ जानेवारीला कृषी यंत्रणेला पत्राद्वारे सूचित केले आहे.
पारदर्शकता येणार
या निर्णयामुळे खतांची खरेदी-विक्री ऑन रेकॉर्डवर दिसणार आहे. त्याचबरोबर खते खरेदी करणाऱ्या शेतकऱ्याचा अंगठा पॉस मशीनवर लावून विक्री होणार असल्याने पारदर्शकता येणार आहे. तसेच व्यापाऱ्यांवरील कारवाई टळणार आहे.
२ लाख टन खतांची बीड जिल्ह्यात खरीप आणि रब्बी हंगामात विक्री होते.
२० कृषी व्यापाऱ्यांना दरमहा कारवाईला सामोरे जावे लागत होते.
५० बॅग महिन्याला अनुदानित खत खरेदी निश्चित केल्याने व्यापाऱ्यांना दिलासा मिळणार तर किती शेतकऱ्यांनी किती खत खरेदी केले हे, स्पष्ट होणार आहे.