लोकमत न्यूज नेटवर्कबीड : जिल्ह्यातील १४ पैकी चार वाळू घाटांचे लिलाव झाले असून यातून शासनाचा महसूल ६८ लाख ३६ रुपयांनी वाढणार आहे. तर दहा वाळू घाटांच्या लिलावात कोणीच भाग घेतला नसल्याने या घाटांची सरकारी किंमत २५ टक्क्यांनी कमी करण्याबाबत आयुक्तांकडे प्रस्ताव पाठविला आहे.
जिल्हाधिकारी एम.डी. सिंह, अपर जिल्हाधिकारी बी. एम. कांबळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी आनंद पाटील यांनी ही प्रक्रिया राबविली.शासनाच्या सुधारित वाळू निर्मिती धोरणांतर्गत जिल्ह्यातील वाळू घाटांची लिलाव प्रक्रिया पार पडली. पहिल्या फेरीत छत्रबोरगाव, आडुळा, रंजेगाव (क्र.१) येथील वाळू घाटांचे लिलाव झाले. ज्यांना मंजुरी मिळाली, त्यांना उत्खननाचा आदेश दिल्यापासून वाळूसाठा संपेपर्यंत वाळू उत्खनन करता येणार आहे. छत्रबोरगाव वाळू घाटाची सरकारी किंमत ७२ लाख ६४ हजार ५४८ रुपये होती. या घाटासाठी सर्वाधिक बोली १ कोटी ५ लाख रुपये इतकी होती.
माजलगाव तालुक्यातील आडुळा येथील घाटाची सरकारी किंमत १५ लाख ५८ हजार २०० रुपये होती. या घाटाचा ५१ लाख रुपयांत लिलाव झाला. बीड तालुक्यातील रंजेगाव (क्र.१) येथील वाळू घाटाची सरकारी किंमत १ लाख ९६ हजार ८०० रुपये होती. लिलावात या घाटाची किंमत २ लाख ४६ हजार ८०० रुपये इतकी पोहचली.बीड तालुक्यातील नाथापूर येथील वाळू घाटाची सरकारी किंमत १ लाख ९६ हजार ८०० रुपये होती. लिलावात या घाटाची अंतिम बोली ४ लाख ८६ हजार ६२५ रुपये इतकी निश्चित झाली. पहिल्या फेरीत तीन तर दुसऱ्या फेरीत नाथापूर येथील वाळू घाटाचा लिलाव झाला.
उर्वरित दहा वाळू घाटांसाठी लिलावाची तिसरी फेरी झाली. परंतु, यात कोणीच इच्छुक नसल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे या वाळू घाटांची सरकारी किंमत २५ टक्के कमी करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. आयुक्तांच्या निर्णयानंतर याबाबत पुढील कार्यवाही होईल.
बीड तालुक्यातील आडगाव, रंजेगाव(क्र. १), रामगाव (क्र. १ ), रामगाव क्र.२), खुंड्रस, बहादरपूर, तांदळवाडी, माजलगाव तालुक्यातील सांडस चिंचोली, डुब्बाथडी, अंबाजोगाई तालुक्यातील तळवट बोरगाव येथील वाळू घाटाचे लिलाव अद्याप होऊ शकले नाहीत. या लिलावांची प्रतीक्षा आहे.
२८ खडी क्रशरला परवानगीजिल्ह्यात २८ नवीन खडी क्रशर केंद्रांना मार्च- एप्रिलमध्ये परवानगी दिली असून परवानाधारक खडी केंद्रांची एकूण संख्या १२९ इतकी आहे. मुदत संपलेल्या केंद्रांचे नूतनीकरण तसेच विनापरवाना चालणाºया केंद्रांवर कारवाईची प्रक्रिया प्रशासनाने सुरु केली आहे. जिल्ह्यात वाळू चोरी व अवैध उत्खननाबाबत तक्रारी वाढत आहेत. यासाठी उपविभागीय अधिकाºयांना वाळू घाट तपासणीचे आदेश देण्यात आले असून, पाहणी करुन तक्रारींची खातरजमा केली जात आहे.