बीड : राज्यात आरोग्य विभागात जवळपास ५० टक्के जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे हे काम बाह्य यंत्रणा व कंत्राटी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांमार्फत करून घेतले जाते. परंतू त्यांचे वेतन मार्च २०२२ पासून थकले आहे. त्यामुळे हे सर्व लोक २ ऑक्टोबरपासून कामबंद करत आहेत. असे झाल्यास आरोग्य सेवा कोलमडेल. त्यामुळे त्यांच्या वेतनासाठी तात्काळ निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी जिल्हा आरोग्य अधिकारी संवर्ग संघटनेच्यावतीने मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे.
मागील अनेक वर्षांपासून आरोग्य विभागात भरती झालेली नाही. गतवर्षी भरती झाली तर त्यात घोटाळा झाला. त्यामुळे वाद निर्माण झाला होता. याच अनुषंगाने शासनाने बाह्य यंत्रणा, बंधपत्रित व कंत्राटी पद्धतीने अधिकारी, कर्मचारी नियूक्त करून आरोग्य सेवा सुरळीत करण्याचा प्रयत्न केला. परंतू या सर्वांचे वेतन वेळेवर होत नसल्याने संताप व्यक्त होत आहे. मागील आठवड्यातच हिंगोलीचे आ.संतोष बांगर यांनी आरोग्य संचालक डॉ.नितीन अंबाडेकर यांच्याशी फोनवरून अर्वाच्च भाषा वापरत रेकॉर्डिंग व्हायरल केली होती. त्यानंतर सर्व आरोग्य संघटना आक्रमक झाल्या होत्या. याच सर्व मुद्यांना धरून जिल्हा आरोग्य अधिकारी संवर्ग संघटनेने पुढाकार घेत वेतनासाठी तात्काळ निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी मुख्यमंत्री, आरोग्य मंत्री यांच्याकडे पत्राद्वारे बुधवारी केली आहे. आता यावर शासन काय कारवाई करते, याकडे लक्ष लागले आहे.
कंत्राटदार संघटनेचेही निवेदनकोरोना काळात आमच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी जीव धोक्यात घालून काम केले आहे. आजही ते काम करत आहेत. परंतू त्यांना वेळेवर वेतन देण्यासाठी आम्हाला निधी दिला जात नाही. त्यामुळे ते आमच्याविरोधात रोष व्यक्त करत आहेत. त्यांना वेळेत वेतन देण्यासाठी निधी देण्यात यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र स्टेट हेल्थ आऊटसोर्सिंग कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशनच्यावतीने करण्यात आली आहे. याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना मंगळवारी निवेदन दिले आहे.
निधी वेळेत उपलब्ध करून द्यावावेळेवर वेतन होत नसल्याने अधिकारी, कर्मचारी नाराज आहेत. कंत्राटदार संघटनेनेही निवेदन देऊन २ ऑक्टोबरपासून कामबंद करण्याचा इशारा दिला आहे. असे झाले तर राज्यातील आरोग्य सेवा विस्कळीत होईल. उदाहरण म्हणून सांगायचे झाले तर आमच्या साताऱ्यातील कंत्राटी, बंधपत्रित व बाह्य यंत्रणेमार्फत भरलेल्या लोकांचे मार्च २०२२ पासून वेतन झालेले नाही. त्यामुळे लोकांचा रोष आमच्यावर आहे. त्यातच वेतनावरून लोकप्रतिनिधीही जाब विचारू लागले आहेत. निधी वेळेत उपलब्ध करून द्यावा.- डॉ.आर.बी.पवार, अध्यक्ष जिल्हा आरोग्य अधिकारी संवर्ग संघटना, महाराष्ट्र