बीड : राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान गळीत धान्य २०२३-२४ या वर्षासाठी २५० मेट्रिक टन क्षमतेच्या गोदाम बांधकामासाठी कृषी विभागाच्या वतीने अर्ज मागविण्यात आले आहेत. गोदाम बांधकामासाठी अधिकाधिक १२.५० लाख किंवा बांधकामास आलेल्या खर्चाच्या ५० टक्के अनुदान दिले जाणार आहे. ३० सप्टेंबरपर्यंत तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडे अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी बाबासाहेब जेजुरकर यांनी केले आहे.
कोणाला मिळले लाभ ?जिल्ह्यातील नोंदणीकृत शेतकरी उत्पादक कंपनी किंवा संघ यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहेत. केंद्र शासनाच्या ग्रामीण भांडार योजना व नाबार्डच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार अर्जदारांनी प्रथम राष्ट्रीयीकृत बँकेकडे प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक आहे. बँकेने कर्ज मंजूर केल्यानंतरच संबंधित अर्जदार कंपनी तालुका कृषी कार्यालयाकडे अर्ज करू शकतील. अर्ज दाखल करताना महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाचे प्राधिकृत अधिकारी किंवा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मान्यता प्राप्त डिझाइन्स व खर्चाच्या अंदाजपत्रकासह प्रस्ताव सादर करावा.
असा करावा अर्ज ज्या कार्यक्षेत्रात शेतकरी उत्पादक कंपनी, संघ आहे त्या तालुक्यातील तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयातील विहित प्रपत्रात अर्ज सादर करावा. अर्जासोबत शेतकरी उत्पादक कंपनीचे नोंदणी प्रमाणपत्र, कंपनीच्या लेटर हेडवर अर्ज, शेतकरी उत्पादक कंपनी कमिटी ठराव, मागील तीन वर्षांचे ऑडिट, ज्या जागेवर गोदाम उभारणी करायची आहे त्या जागेचा सातबारा व आठ-अ उतरा जोडावा.
हमी पत्र देणे बंधंनकारकगोदामाचा वापर शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेला कृषी माल साठवणुकीसाठी योग्य व माफक दरात उपलब्ध करून देणे अपेक्षित आहे. याबाबत १०० रुपयांच्या स्टँम्प पेपरवर हमी पत्र देणे बंधंनकारक आहे. जास्तीत जास्त नोंदणीकृत शेतकरी उत्पादक कंपनी किंवा संघांनी गोदाम बांधकामासाठी अर्ज करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.