बीड : राईट टू एज्युकेशन हा कायदा असतानाही बीड जिल्ह्यातील शाळा थकीत प्रतिपूर्तीचे कारण पुढे करत गोरगरिबांना शिक्षणापासून वंचित ठेवत आहेत. शिक्षण हक्क अधिनियम कायद्याची पायमल्ली करणाऱ्या शाळा व संस्थाचालकांवर कारवाई करावी या मागणीसाठी सामाजिक कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सोमवारी घंटानाद आंदोलन केले.
बीड जिल्ह्यातील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांच्या संस्था चालकांनी थकीत प्रतिपूर्तीचे कारण पुढे करत आरटीई अंतर्गत २५ टक्के मोफत प्रवेश नाकारण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. थकीत रक्कम मिळाल्याशिवाय प्रवेश न देण्याची भूमिका मेस्टा संघटनेने घेतली आहे. या अन्यायकारक भूमिकेमुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. आरटीई मोफत प्रवेशाची कार्यवाही सुरू झाली आहे. बीड जिल्ह्यात आरटीई अंतर्गत निकषपात्र २२५ शाळांनी नोंदणी केली होती. आरटीई अंतर्गत २५ टक्के मोफत प्रवेशासाठी या शाळांच्या पटसंख्येत एकूण १८२७ जागा निश्चित करण्यात आल्या होत्या. यासाठी ७९९६ ऑनलाईन अर्ज दाखल झाले होते. ५ मे रोजी पुणे येथे लॉटरी काढण्यात आली. पहिल्या फेरीतील प्रवेश तसेच प्रतीक्षा यादी जाहीर झाली. परंतु, प्रवेश शुल्क प्रतिपूर्ती थकीत असल्याचे कारण देत संस्था चालकांनी आरटीई प्रवेश नाकारण्याचा निर्णय घेतला असून, त्याविरोधात सामाजिक कार्यकर्ते आक्रमक झाले आहेत. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. गणेश ढवळे, शेख युनुस, आरटीई कार्यकर्ते मनोज जाधव, रामनाथ खोड, अनिता भोसले, किस्किंदा पांचाळ, शेख मुबीन, शेख मुस्ताक, राहुल कवठेकर, धनंजय सानप, भीमराव कुटे, आदी सहभागी झाले होते.
जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदनआरटीई प्रवेश नाकारणाऱ्या शाळांवर कारवाई करावी या मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, शालेय शिक्षणमंत्री, पालकमंत्री, विभागीय आयुक्त यांना देण्यात आले. तसेच शासनाने प्रवेश शुल्क प्रतिपूर्ती रक्कम संबंधित संस्थांना तत्काळ द्यावी, दिरंगाईस जबाबदार अधिकाऱ्यांवर प्रशासकीय कारवाई करावी, अशी मागणीसुद्धा करण्यात आली आहे.