लोकमत न्यूज नेटवर्कबीड : जिल्ह्यातील दुष्काळ व पाणीटंचाईचा फायदा घेण्यासाठी व पाण्यावर पैसे कमावण्याचा टँकर लॉबीचा डाव अखेर जिल्हाधिकारी एम.डी.सिंह यांनी उधळून लावला. चढ्या दराने दाखल करण्यात आलेल्या पाणी वाहतुकीच्या तिन्ही निविदा रद्द करत निविदा प्रक्रि या नव्याने करण्याचा निर्णय मंगळवारी जिल्हा प्रशासनाने घेतला. यासंदर्भात ‘लोकमत’ने मंगळवारच्या मुख्य अंकात वृत्त प्रसिद्ध करून पाण्याचा हा गोरखधंदा उघडकीस आणला होता.बीड जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थितीच्या पाशर््वभूमीवर टँकर लॉबी सक्रिय झाली आहे. प्रशासनाने पाणी पुरवठा करण्यासाठी टँकरच्या निविदा मागविल्या होत्या. बीड जिल्ह्यात यावेळी टँकरची संख्या एक हजाराच्या पुढे जाईल, अशी शक्यता असल्याने पाणी वाहतुकीत मोठ्या प्रमाणावर मलिदा मिळणार हे स्पष्ट होते. त्यामुळे वाहतूक कंत्राटदारांनी शासकीय नियमापेक्षा तब्बल ७० टक्के अधिक दराने निविदा भरल्या होत्या. त्या निविदा रद्द करण्याची तरतूद असतानाही या निविदासंदर्भात नगर जिल्ह्याप्रमाणेच शासनाकडून मार्गदर्शन मागवावे, यासाठी टँकर लॉबीने प्रयत्न सुरू केले होते. चढ्या दराने निविदा मंजूर झाल्या असत्या तर पुढील ६ महिन्यात शासनाचे तब्बल १०० कोटी रु पये अधिकचे खर्च झाले असते. या निर्णयामुळे शासनाचा फायदा होणार आहे. मात्र ज्या गावात पाणी पुरवठा टँकरची नितांत गरज आहे, अशा गावांना मात्र या निविदा प्रकरणामुळे टँकर मिळण्यास विलंब होत आहे. त्यामुळे प्रशासनाने तात्काळ तोडगा काढण्याची मागणी होत आहे. तसेच चढ्या दराने भरलेल्या निविदा रद्द केल्यामुळे जिल्हाधिकारी एम.डी. सिंह यांच्या निर्णयाचे स्वागत सर्व स्तरातून केले जात आहे.बीड जिल्ह्यात तीव्र दुष्काळ जाहीर झाला आहे. अत्यल्प पाऊस झाल्यामुळे पाणवठे कोरडे पडू लागले असून पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न डिसेंबर महिन्यातच भेडसावू लागला आहे. अनेक गावांत पिण्याच्या पाण्यासाठी भटकंती करावी लागत आहे. चारा आणि पाण्याअभावी जनावरांचे हाल होत आहेत. अशा परिस्थितीत लोकांना पिण्याचे पाणी मिळावे म्हणून टँकरद्वारे पाणी पुरवठा करण्यासाठी ह्या निविदा मागविल्या होत्या.
टँकर लॉबीचा डाव अखेर जिल्हाधिकाऱ्यांनी उधळला
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 19, 2018 12:15 AM
जिल्ह्यातील दुष्काळ व पाणीटंचाईचा फायदा घेण्यासाठी व पाण्यावर पैसे कमावण्याचा टँकर लॉबीचा डाव अखेर जिल्हाधिकारी एम.डी.सिंह यांनी उधळून लावला. चढ्या दराने दाखल करण्यात आलेल्या पाणी वाहतुकीच्या तिन्ही निविदा रद्द करत निविदा प्रक्रि या नव्याने करण्याचा निर्णय मंगळवारी जिल्हा प्रशासनाने घेतला. यासंदर्भात ‘लोकमत’ने मंगळवारच्या मुख्य अंकात वृत्त प्रसिद्ध करून पाण्याचा हा गोरखधंदा उघडकीस आणला होता.
ठळक मुद्देपाणी वाहतूक : चढ्या दराने भरल्या होत्या निविदा; निर्णयाचे स्वागत