परळी (बीड): सुप्रीम कोर्टानं आज ओबीसी आरक्षणावरील बाठिंया आयोगाचा अहवाल मान्य केला असून या अहवालानुसार निवडणुका घेण्याचे निर्देश कोर्टानं राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. याशिवाय राज्यात रखडलेल्या निवडणुका तातडीनं घेण्यासंदर्भात पावलं उचलण्यासही कोर्टानं सांगितलं आहे. महाविकास आघाडी सरकारने नेमलेल्या बांठिया आयोगाच्या शिफारसी स्वीकारून सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये 27% ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा केला आहे, या लढाईत ओबीसींच्या भावना जपणाऱ्या सर्वांचे आभार, अशी प्रतिक्रिया माजीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली आहे.
राज्यातील निवडणुकीच्या दृष्टीने महत्वाच्या ओबीसी आरक्षणावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाने महाविकास आघाडी सरकारने नेमलेल्या बांठिया आयोगाने सादर केलेल्या अहवालासह ट्रिपल टेस्ट व अन्य बाबी स्वीकारल्या आहेत. त्यानुसार ओबीसींच्या 27% पर्यंत मर्यादेतील आरक्षणासह निवडणुका 2 आठवड्यात जाहीर कराव्यात असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने जाहीर केला. या निर्णयामुळे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मोठ्या लढाईस यश मिळाले आहे. सत्ताधारी आणि विरोधातील पक्षांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. आता राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकांचे लवकरच पडघम वाजू लागतील. मागील महिन्यात राज्यात झालेल्या राजकीय भुकंपानंतर होणाऱ्या या निवडणुका सर्वच पक्षांसाठी निर्णायक ठरणाऱ्या आहेत.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने व वैयक्तिक आम्ही देखील ओबीसी आरक्षणाच्या शिवाय निवडणुका नकोत, किंवा त्या घेतल्याच तर आम्ही निवडणूक लढवत असलेल्या ठिकाणी 27% जागा ओबीसी उमेदवारांना देऊ, अशी भूमिका यापूर्वीच घेतली होती. त्यामुळे आज या निकालाचा आनंद आहे, पक्षस्तरावर व व्यक्तिगत रित्या मी या निकालाचे स्वागत करतो.- धनंजय मुंडे, माजी मंत्री, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस