शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'कारखाने विकत घ्यायला मी काही महाराष्ट्रभर हिंडलो नाही'; जयंत पाटलांनी अजित पवारांना डिवचले
2
"जेव्हा पराभव समोर दिसतो, तेव्हा 'असे' नॅरेटिव्ह सेट करण्याचा प्रयत्न सुरू होतो"; प्रविण दरेकर यांचा सुप्रिया सुळेंना टोला
3
"बंद सम्राटांना कायमचं घरात बंद करायची वेळ आलीय"; CM शिंदेंचा उद्धव ठाकरेंवर अप्रत्यक्ष निशाणा
4
अचानक मोठा विकेंड जाहीर! १५ ते २० नोव्हेंबर 'या' शाळा बंद राहणार; शासनाचा मोठा निर्णय
5
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'काल माझं अन् शरद पवारांचं भांडण झालं, त्यांनी सात सभा..."; सुप्रिया सुळेंनी सगळंच सांगितलं
6
गुंतवणूकदार विचित्र परिस्थितीत अडकले! शेअर ६१ हजारांनी पडला पण विकताही येत नाहीय...
7
दिल्ली महापौरपदासाठी भाजपचा उमेदवार अवघ्या ३ मतांनी हरला; आपची महापालिकेवर सत्ता
8
“मोदींनी ११ वर्षात काय केले? महाराष्ट्राच्या निवडणुकीचा ३७० कलमाशी काय संबंध?”: खरगे
9
काव्या मारनने संघाबाहेर काढलं, त्यानेच टीम इंडियाला रडवलं! आता लागणार १० कोटींची बोली?
10
बाळासाहेबांची इच्छा आम्ही पूर्ण केली, छ. संभाजीनगरच्या नामकरणावरुन PM मोदींचा उद्धवसेनेवर 'बाण'
11
घुसखोरांनाही ४५० रुपयांत गॅस सिलेंडर देणार; काँग्रेस नेत्याच्या विधानानं नवा वाद
12
गाझामध्ये इस्रायलचं तांडव, संपूर्ण कुटुंब नष्ट; शेजारी म्हणाला, "केवळ एकच मुलगा वाचला, पण तोही...!"
13
"गद्दारी केली तर लाज वाटण्यासारखं काहीच नाही"; दिलीप वळसेंच्या लेकीचे शरद पवारांना प्रत्युत्तर
14
महाराष्ट्रात मविआ सरकार स्थापन करु, एकही प्रकल्प बाहेर जाऊ देणार नाही; राहुल गांधींचा शब्द
15
BSNL नं लॉन्च केली भारतातील पहिली Satellite-to-Device सर्व्हिस, आता नेटवर्कशिवायही करू शकाल कॉलिंग!
16
विरोधक सत्तेत आले तर पहिली लाडकी बहीण योजना बंद पाडतील; नरेंद्र मोदींची टीका
17
पंकजांनंतर अशोक चव्हाणांचा 'बटेंगे तो कटेंगे'ला विरोध; म्हणाले, "मी सेक्युलर हिंदू पण..."
18
"विद्यार्थ्यांची मागणी न्यायपूर्ण, सामान्यीकरण अस्वीकार्य ..."; राहुल गांधींनी प्रयागराजमधील आंदोलनावर दिली प्रतिक्रिया
19
"काही ईव्हीएम मशिनमध्ये गडबड! असं परदेशी माणूस म्हणतोय..."; सुप्रिया सुळे यांचा मोठा दावा
20
'या' देशातील ६ आंदोलनकर्त्यांना मृत्यूदंडांची शिक्षा; सरकारविरोधी निदर्शनांमध्ये होता सहभाग

मावेजाचे १२ कोटी अद्याप कोर्टात जमा नाहीत

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 09, 2019 12:20 AM

महालोकअदालतमध्ये तडजोड होऊनही जिल्ह्यातील शिरूर कासार आणि पाटोदा तालुक्यातील भूसंपादन झालेल्या ५५ गावांतील शेतकऱ्यांना शासनाकडून मावेजाची रक्कम प्राप्त होऊनही चार महिन्यांपासून ती मिळालेली नाही.

ठळक मुद्देचार महिन्यापूर्वीच दिला शासनाने निधी : प्रशासनाकडून मात्र हालचाल नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्कबीड : महालोकअदालतमध्ये तडजोड होऊनही जिल्ह्यातील शिरूर कासार आणि पाटोदा तालुक्यातील भूसंपादन झालेल्या ५५ गावांतील शेतकऱ्यांना शासनाकडून मावेजाची रक्कम प्राप्त होऊनही चार महिन्यांपासून ती मिळालेली नाही.शिरुर व पाटोदा तालुक्यांमध्ये ५५ गावांत पाझर तलाव, गाव तलाव, साठवण तलावासाठी दहा ते पंधरा वर्षापूर्वी शासनानेजिल्हाधिकाºयांमार्फत रोहयोंतर्गत भूसंपादन केले होते. संबंधित जमीनधारकांना अल्पसा मावेजा मिळाल्याने वाढीव मावेजा मिळण्यासाठी वकिलांमार्फत जिल्हा न्यायालयात दावे दाखल केले होते. यामध्ये काही दाव्यांमध्ये दीड ते दोन वर्षापूर्वी लोकअदालतमध्ये तडजोडी होऊन रकमा निश्चित झाल्या. सहा महिन्यात मावेजा न्यायालयात जमा करण्याचे ठरले. काही प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने निकाल देऊन मावेजाची रक्कम देण्याचे आदेश दिले. निकाल लागलेल्या प्रकरणांमध्ये मावेजाची रक्कम जमा करण्यापर्यंतच्या तारखेपर्यंत १५ टक्के व्याज नियमाप्रमाणे देण्याचे आदेश होते.महाराष्ट्र शासनाच्या नियोजन विभाग रोहयो मंत्रालयाच्या वतीने ५० ते ५५ गावांच्या तलावांमध्ये संपादीत केलेल्या जमिनीपोटी जवळपास १० ते १२ कोटी रु पयांचा निधी सप्टेंबर २०१८ मध्ये पाठविण्यात आला. मात्र केवळ लपा भूसंपादन विभागाच्या उपजिल्हाधिकारी कार्यालयासाठी पूर्णवेळ अधिकारी नसल्याने मावेजासाठी आलेली रक्कम पाच महिने होऊनही अद्याप न्यायालयात जमा झालेली नाही.न्यायालयाच्या आदेशानुसार मावेजा जमा करण्यास उशीर झाल्याने पंधरा टक्के व्याजाची जबाबदारी कोणाची ? त्यांची नावे निश्चित करून त्यांच्याकडून रक्कम वसूल करण्याची कार्यवाही करावी अशी मागणी प्रकल्पग्रस्त शेतकºयांनी केली आहे. यासंदर्भात जिल्हा वकील संघानेही निवेदन दिले असून निवेदनावर अ‍ॅड पी. एम. भोसले, बी. डी.बडे, आर. डी. येवले, एस. पी. नांदे, अशोक घुगे, आर.डी. आर्सुळ, ए. एच. काळे, एल.डी. चौरे, डी.बी. ठाकूर, पी.ए. भोसले, एस.डी. आगलावे आदींच्या स्वाक्षºया आहेत.शासनाला भुर्दंडही रक्कम शासनाकडून प्राप्त झाल्यानंतर येथील वकिलांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदन दिले होते. तसेच काही शेतकºयांनी वैयिक्तक स्वरूपाचे विनंती अर्ज दिले होते. आतापर्यंत चार उपजिल्हाधिकाºयांनी या कार्यालयाचे कामकाज सांभाळले मात्र कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे मावेजाची रक्कम जमा करण्याच्या तारखेपर्यंत १५ टक्के व्याज विनाकारण शासनाला भरावे लागणार आहे.वयोवृद्धांची संख्या जास्तविशेष म्हणजे या प्रकरणातील संबंधित शेतकरी मोठ्या संख्येने वयोवृद्ध आहेत. काहीजण याची प्रतीक्षा करत मृत्यू पावले. जे जिवंत आहेत त्यांना जगण्याचे साधन राहिलेले नाही. सध्याच्या दुष्काळी परिस्थितीत मुलांचे शिक्षण, लग्नकार्य, औषधोपचारासाठी त्यांना मावेजाची आवश्यकता आहे. मात्र प्रशासनाच्या या कार्यालयास भान नसल्याचे दिसून येत आहे.

टॅग्स :BeedबीडCourtन्यायालयMONEYपैसा