बीड : महाराष्ट्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी असलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेला बीड जिल्ह्यात मात्र निधीची घरघर लागल्याचे दिसून येत आहे. जिल्हा नियोजन समितीचा निधी जलयुक्त शिवार योजनेला वापरण्यास नियोजन विभागाने आक्षेप घेतल्यानंतर आता जलयुक्तच्या निधीसाठी शासनावर अवलंबून राहावे लागत आहे. त्यामुळेच जिल्ह्याच्या योजनेला ८४ कोटी रुपये निधी देणे गरजेचे असताना देखील, मार्चअखेरीस या योजनेसाठी केवळ ५३ कोटी रुपयेच उपलब्ध होऊ शकले आहेत. हा निधी उपलब्ध झाला असला तरी देखील देयके मात्र २०१६ पासूनच्या कामांची गुणवत्ता तपासून देण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी दिले आहेत. तपासणी समितीचा अहवाल आल्यानंतर निधीचे वितरण केले जाणार आहे.जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी शासनाने मोठ्या प्रमाणात जलयुक्त शिवार योजनेसाठी निधी उपलब्ध करुन दिला. तसेच पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांच्याकडे जलसंधारण खाते होते तोपर्यंत जिल्हा नियोजनच्या माध्यमातून देखील निधीची तरतूद केली जात होती. योजनेचे फार मोठे यश असल्याचे भासवले जात असले तरीही योजनेला मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी, महात्मा फुले जल भूमी संधारण अभियान आणि नियोजन समित्यांचा निधी या माध्यमातून निधी दिला गेला. सुरुवातीची दोन वर्षे जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर निधी मंजूर झाला, हजारो कामांना मंजुऱ्या दिल्या. मात्र, निधीच्या कमतरतेमुळे व जिल्हा नियोजनचा निधी मिळणार नसल्यामुळे योजनेला घरघर लागल्याची परिस्थिती आजघडीला आहे.८४ कोटीचे दायित्व,मिळाले फक्त ५३ कोटीबीड जिल्ह्यात जलयुक्त शिवाराची जी कामे झाली आहेत त्या कामांचे २०१६-१७ पासूनचे जिल्हा नियोजचे दायित्व बाकी आहे.२०१६-१७ या वर्षाचे १०.९० कोटी, २०१७-१८ साली २४.२७ कोटी, २०१८-१९ साठी ४९.६७ कोटी असे तब्बल ८४ कोटी ७५ लाखांचे दायित्व असताना, इतक्या रकमेची कामे सुरु केल्याचे अहवाल असताना देखील निधी अभावी कंत्राटदारांची देयके अडकल्याचे चित्र आहे.मिळालेल्या माहितीनुसार मोठ्या प्रमाणात दायित्व असताना देखील मार्च अखेर ५३ कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. यामुळे केलेल्या कामांची देयके अदा कशी करायची, असा प्रश्न संबंधित यंत्रणांना पडला आहे.
जलयुक्त शिवारची कामे तपासूनच निधीचे होणार वितरण
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 02, 2019 12:25 AM
बीड : महाराष्ट्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी असलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेला बीड जिल्ह्यात मात्र निधीची घरघर लागल्याचे दिसून येत आहे. जिल्हा ...
ठळक मुद्दे२०१६ पासूनच्या कामांची होणार गुणवत्ता तपासणी : संबंधित सर्व विभागांच्या कामांचा समावेश; कंत्राटदारांची देयके अडकली