परळी (बीड) : राज्यातील निवडणुकीतील ओबोसी आरक्षणाचा पेच आज सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे दूर झाला आहे. निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षणावर झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टानं आज बाठिंया आयोगाचा अहवाल मान्य केला आहे. या अहवालानुसार ओबींना आरक्षण देऊनच निवडणुका घेण्याचे निर्देश कोर्टानं राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. या निर्णयाचे भाजपच्या राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे यांनी स्वागत केले असून राजकीय आरक्षणाची आतुरतेने प्रतिक्षा करणाऱ्या तमाम ओबीसी वर्गाला न्याय मिळाला आहे अशा भावना व्यक्त केल्या आहेत.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या निर्णया संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली. न्यायालयाने आरक्षणाच्या निर्णयाला मान्यता दिल्याने ओबीसींच्या आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकीतील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याबाबतची सुनावणी आज सर्वोच्च न्यायालयात पार पडली. यावेळी सर्वोच्च न्यायायलाने महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षणासंबंधित बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारला असून याच अहवालानुसार निवडणुका घ्याव्यात असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच, सर्व निवडणुका २ आठवड्यांनतर जाहीर कराव्यात असेही आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. यासंदर्भात ट्विट करत पंकजाताईंनी या निर्णयाबद्दल आनंद व्यक्त केला आहे. "ओबीसी आरक्षण... स्वागत स्वागत स्वागत... आतुरतेने प्रतीक्षा करणार्‍या समस्त ओबीसींना न्याय..राजकीय भविष्यावरील टांगती तलवार दूर..सरकारचे आभार...आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत..." असं ट्विट त्यांनी केलं आहे.
ओबीसी समाजाला नेमका काय फायदा होणार? बांठिया आयोगाच्या शिफारसीनुसार, ओबीसी राजकीय आरक्षण लागू करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिल्यास ओबीसी प्रवर्गातील लोकप्रतिनिधींना महापालिका, नगरपालिका, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपंचायतीच्या प्रमुख पदावर काम करण्याची संधी मिळेल. राज्यात ३४ जिल्हा परिषदा, ३५१ पंचायत समित्या, २४१ नगरपालिका, २७ महापालिका, १२८ नगरपंचायती आणि २७८३१ ग्रामपंचायती आहेत. ओबीसी राजकीय आरक्षण लागू झाल्यास महापालिकांमध्ये बांठिया आयोगानुसार २६ टक्के आरक्षणाप्रमाणे ७ महापालिकांचे महापौर पद ओबीसी प्रवर्गातील लोकप्रतिनिधीला मिळेल. राज्यातील २४१ नगरपालिकांपैकी २७ टक्के ओबीसी आरक्षणाप्रमाणे ६६ नगरपालिकांचे नगराध्यक्षपद ओबीसी प्रवर्गासाठी राखीव होईल. १२८ नगरपंचायतीपैकी ३७ ठिकाणी ओबीसी प्रवर्गासाठी अध्यक्षपद राखीव असेल. नगरपंचायतीमध्ये देखील ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण मिळेल.