प्रमोद प्रधान ल्ल लाखांदूरपर्यावरण संरक्षणासाठी अधिकाधिक वृक्ष लागवड करण्यासाठी राज्य शासनाने ‘शतकोटी वृक्ष लागवड योजना’ महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून राबविण्यात आली. सन २०११ पासून तब्बल २५ कोटी ७५ लाख १० हजार रूपयांचा निधी खर्च करूनही ७५ टक्के झाडे करपली असून २५ टक्के झाडेही अखेरची घटीका मोजत असल्याचे लाखांदूर तालुक्यात चित्र आहे.‘झाडे लावा - झाडे जगवा’ यासाठी मार्गदर्शन करण्यात येत असले तरी प्रत्यक्षात याची अंमलबजावणी होत नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून मजुराच्या हाताला काम देत ‘शतकोटी वृक्ष लागवड’ ही योजना सन २०११ पासून पंचायत समितीच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतस्तरावर राबविण्यात आली. यासाठी थेट ग्रामपंचायतीना निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला.नर्सरी तयार करण्यापासून ते झाड जगवुन मोठे होईपर्यंत एका झाडाला लागणारा खर्च ७५४ रूपये ग्रामपंचायतीला दिला. झाड लावणे, जगवणे ही त्यांची जबाबदारी. मागील सहा वर्षांपासून आतापर्यंत तब्बल २३ कोटी रूपयांपेक्षा जास्तीचा निधी खर्च करण्यात आला. यासंदर्भात बोथली येथील रोपवाटिकेत भेट दिली असता त्याठिकाणी केवळ ५ टक्केच झाडे जगल्याचे दिसून आले असून ९५ टक्के झाडे गायब झाल्याचे दिसून आले.लाखांदूर तालुक्यातील ६३ ग्रांपंचायतीचा विचार करता तब्बल २५ कोटीच्या घरात शासनाचा निधी व्यर्थ गेल्याचे प्राथमिक अंदाजातून दिसुन येते. लाखांदूर पंचायत समितीमधील सहायक कार्यक्रम अधिकारी पिंकेश आमकवार यांनी दिलेल्या तोंडी माहितीनुसार, लोकसंख्यनुसार, काही ग्रामपंचायतीना १० हजार वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते तर काहींना ५ तर काहींना ३ हजार वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. एक झाडासाठी लागवडीपासून तर ते झाड जगविण्यापर्यंत ७५४ रूपयांचा खर्च ३ वर्षाकरिता अपेक्षित होता. लाखांदूर तालुक्यात ६३ ग्रामपंचायती आहेत. एका ग्रामपंचायतीला ५ हजार वृक्ष लागवड तर संपुर्ण ग्रामपंचायतीने ३ लाख १५ हजार वृक्ष लागवड केल्याचे त्यांनी सांगितले. यासाठी २३ कोटी ७५ लाख १० हजार एवढा निधी खर्च करण्यात आल्याचेही सांगितले. दहेगाव, आसोला, चिचगाव, पुयार, कन्हाळगाव येथे ही योजना यशस्वीपणे राबविण्यात आली. वरिष्ठ अधिकारी भेट देण्यासाठी आले असता केवळ दहेगाव, पुयार येथीलच रोपवाटिकेला भेट देण्याचा आग्रह स्थानिक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून केला जातो. अन्य ग्रामपंचायतीकडे दुर्लक्ष करण्यात येत असून झाडे नसतानाही पाणी देणाऱ्या मजुरांची मजुरी काढण्याचे काम असल्याचेही आमकवार यांनी सांगितले. चौकशी करुन दोषींविरुद्ध कारवाई कराकोणत्याही नवीन योजनेची माहिती पदाधिकाऱ्यांना देण्यात येत नाही. साहित्य खरेदी, शेष फंडाचे नियोजन, साहित्य वाटपासंदर्भात पदाधिकाऱ्यांना अनभिज्ञ ठेवले जाते. महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे नियोजन केवळ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी केले. त्यामुळे यात भ्रष्टाचाराला वाव मिळाला. दोषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे.- मंगला बगमारे, सभापती, लाखांदूर.दोषींविरुद्ध गुन्हे दाखल कराशतकोटी वृक्षलागवडीमध्ये २३ कोटी २५ लाख १० हजार रूपयांचा गैरव्यवहार ही गंभीर बाब असून एका चांगल्या योजनेचा अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी बट्याबोळ केला. यात ग्रामसेवक, संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची उच्चस्तरीय चोकशी समिती नेमून प्रत्येक ग्रामपंचायतीमधील झाडाची पाहणी करून दोषीविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करा.-रमेश डोंगरे, जि. प. सदस्य माहिती देणार नाहीआमच्याजवळ फालतु कामासाठी वेळ नाही. कोणत्याही योजनेची माहिती आॅनलाईन काढून घ्या. कार्यालयातून कोणतीही माहिती मिळणार नाही. - देवीदास देवरे, खंडविकास अधिकारी लाखांदूर.माहीती उपलब्ध नाहीशतकोटी वृक्ष लागवड योजनेची कुठलिही माहिती कागदोपत्री नाही. माहितीच पाहिजे असेल तर १५ दिवसांनी या. सध्यातरी आपल्याकडे कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही.- पिंकेश आमकवार, सहायक कार्यक्रम अधिकारी
शतकोटी वृक्ष लागवडीचे २३ कोटी व्यर्थ
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 05, 2016 3:20 AM