जिल्ह्यातील प्रकल्पांत 60 टक्के जलसाठा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 16, 2020 6:00 AM
देवानंद नंदेश्वर । लोकमत न्यूज नेटवर्क भंडारा : जिल्ह्यात झालेल्या मुबलक पावसाने प्रकल्पातील जलसाठय़ात मोठय़ा प्रमाणात वाढ झाली ...
देवानंद नंदेश्वर । लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : जिल्ह्यात झालेल्या मुबलक पावसाने प्रकल्पातील जलसाठय़ात मोठय़ा प्रमाणात वाढ झाली असून यंदा गतवर्षीच्या तुलनेत तिप्पट जलसाठा आहे. जिल्ह्यातील सर्व प्रकल्पांमध्ये सध्या 60.99 टक्के जलसाठा असून त्यात सर्वाधिक मध्यम प्रकल्पात 71.84 टक्के जलसाठय़ाचा समावेश आहे. मुबलक पाणी प्रकल्पांमध्ये असतानाही नियोजन मात्र शून्य दिसत आहे.भंडारा जिल्ह्यात चांदपूर, बघेडा, बेटेकर बोथली आणि सोरना हे चार मध्यम प्रकल्प आहेत. या प्रकल्पांचा संकल्पीत उपयुक्त साठा 42.815 दलघमी आहे. सध्या या प्रकल्पात 30.761 दलघमी पाणी असून याची टक्केवारी 71.846 आहे. 31 लघु प्रकल्पांचा संकल्पीत उपयुक्त साठा 53.54 दलघमी असून सध्या या प्रकल्पात 28.858 दलघमी म्हणजे 53.898 टक्के जलसाठा आहे. 28 माजी मालगुजारी तलावांची संकल्पीत उपयुक्त जलसाठा क्षमता 25.380 दलघमी असून सध्या या प्रकल्पात 14.631 दलघमी म्हणजे 57.64 टक्के जलसाठा आहे. विशेष म्हणजे गत तीन वर्षाच्या तुलनेत यंदा जलसाठा तिपटीने वाढल्याचे दिसत आहे. 2019 मध्ये जिल्ह्यातील सर्व प्रकल्पांमध्ये केवळ 21.21 टक्के जलसाठा होता तर 2018 मध्ये 24.50 टक्के जलसाठा नोंदविल्या गेला होता. दोन वर्षाच्या तुलनेत यंदा मुबलक पाणी प्रकल्पांमध्ये असले तरी नियोजन शून्यतेचा फटका बसू शकतो. सिंचनासाठी पाणी सोडण्याचे योग्य नियोजन जिल्ह्यात करण्यात आले नाही. त्यामुळे उन्हाळी पिकांना वेळेवर पाणी मिळण्याची शक्यता कमी आहे. यासाठी पाठबंधारे विभागाने वेळीच नियोजन करावे, अशी मागणी जिल्ह्यातील शेतकरी करीत आहे.प्रकल्प तुडूंब तरीही पाणीटंचाईजिल्ह्यातील सर्व प्रकल्प सद्यस्थितीत तुडूंब दिसत असले तरी प्रशासनाच्या लेखी जिल्ह्यातील 617 गावांमध्ये पाणी टंचाई उद्भवण्याची शक्यता आहे. जानेवारी ते मार्च या कालावधीत 337 तर एप्रिल ते जून या कालावधीत 280 गावे पाणीटंचाईने प्रभावित होण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी प्रशासनाने कृती आराखडा तयार केला असून 12 लाख 90 हजार रुपयांचा हा कृती आराखडा आहे. प्रकल्पातील पाण्याचा योग्य वापर केला तर पाणीटंचाईवर मात होऊ शकते. मात्र या प्रकल्पाच्या पाण्याचे योग्य नियोजन केले जात नाही. याचा अनुभव यंदाही येत आहे.