गतवर्षी कोरोना परिस्थितीत सर्वत्र लॉकडाऊन करण्यात आल्याने कामाविना व मजुरीविना घरी बसलेल्या तालुक्यातील जनतेने कोरोना काळातील घरगुती वीज बिल माफ करण्याची मागणी केली होती. सदर मागणीला राज्यातील विविध सामाजिक संघटना व राजकीय पक्षांनीदेखील समर्थन दिले होते. सदर मागणी लक्षात घेता तालुक्यातील बहुतांश वीजधारक ग्राहकांनी वीज बिल माफ होण्याच्या आशावादात वीज बिलाचा भरणा केला नाही.
तथापि, शासन स्तरावर घरगुती वीज बिलमाफीचा निर्णय न होताना अनेक कृषी वीज पंपधारक बहुतांश शेतकऱ्यांनीदेखील कृषी पंप वीज बिलाचा भरणा केला नसल्याचे आढळून आले आहे. यंदा तालुक्यात निर्माण झालेली पूरपरिस्थिती व कीडरोगांचा प्रादुर्भाव आदींमुळे पीक उत्पादनात घट आल्याने शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात असल्याचे बोलल्या जात आहे. सदर परिस्थितीत तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करून सर्वच वीज बिल माफ होणे गरजेचे असल्याचे सर्वत्र बोलले जात आहे; मात्र वीज वितरण कंपनीने शासन स्तरावर वीज बिल माफी संबंधाने कोणताही निर्णय न झाल्याचे पाहून सर्वत्र वीज बिल वसुलीसह वीज बिलाचा भरणा न करणाऱ्या ग्राहकांची वीज खंडित करण्याचा सपाटा लावला आहे.
तालुक्यातील जवळपास सात हजार १५३ वीज ग्राहक थकीतदार असल्याची माहिती असून, संबंधितांकडे सुमारे ३० कोटी आठ लाख १८ हजार रुपयांचे वीज बिल थकीत असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. थकीतदार ग्राहकांत घरगुती, कृषी, व्यवसाय, उद्योग, पथदिवाकर यांसह अन्य ग्राहकांचा समावेश आहे. दरम्यान कृषी वीज पंपधारक शेतकऱ्यांना वीज बिळात भरघोस सवलत उपलब्ध करून देताना कृषी धोरण-२०२० जाहीर केले असून, तालुक्यातील समस्त थकीतदार शेतकऱ्यांनी या धोरणाचा अवलंब करून वीज बिल सवलतीचा लाभ घेण्याचे अन्य थकीतदार वीज ग्राहकांनीदेखील थकीत वीज बिलाचा भरणा करून वीज कापणीपासून बचावाचे आवाहन लाखांदूर उपविभांतर्गत करण्यात आले आहे.