लोकमत न्यूज नेटवर्क भंडारा : शालेय शिक्षण विभागाने शिक्षक संचमान्यता व कंत्राटी शिक्षक भरतीबाबतचा शासन निर्णय खेड्यापाड्यातील वाडीवस्तीवरील आणि विद्यार्थ्यांवर अन्यायकारक करणारा आहे. परिणामी, दोन्ही शासन निर्णय रद्द करावेत, या मागणीसाठी राज्यातील सर्व प्राथमिक शाळा २५ सप्टेंबर रोजी बंद ठेवण्याचा निर्णय कायम ठेवला आहे. परिणामी जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या ७६५ प्राथमिक शाळा बंद राहणार असल्याचा निर्णय जिल्हा परिषद भंडारा शिक्षक समन्वय समितीने घेतला आहे.
यात २५ सप्टेंबरला जिल्ह्यातील सर्व शिक्षकांनी किरकोळ रजा टाकून मोठ्या संख्येने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यासाठी उपस्थित राहावे, असे आवाहनही करण्यात आले आहे. हा मोर्चा नगर परिषद गांधी विद्यालय भंडारा येथून दुपारी १२ वाजता निघून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पोहोचेल.
शिक्षकांनी मोर्चात उपस्थित राहण्याचे आवाहन महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष मुबारक सय्यद, अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष बालक्रिष्ण भुते, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे जिल्हाध्यक्ष श्रीधर काकिरवार, जुनी पेन्शन संघटनेचे अध्यक्ष फारुख शहा, महाराष्ट्र राज्य अपंग कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष नरेश सातपुते महाराष्ट्र राज्य पदवीधर महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष युवराज वंजारी, शिक्षक भारती संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष हेमंत पटले, शिक्षक सहकार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अरविंद तिरपुडे, कास्ट्राइब कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष शंभू घरडे, जिल्हा परिषद सेवानिवृत्त शिक्षक व इतर कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सुधीर वाघमारे, पुरोगामी शिक्षक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष पुरुषोत्तम झोडे यांनी केले आहे.
अशा आहेत मुख्य मागण्या शिक्षकांनी दिलेल्या निवेदनात नमूद केलेल्या मागण्यांमध्ये, १५ मार्च २०२४ च्या संचमान्यतेचा शासन निर्णय रद्द करावा, विद्यार्थी आधार कार्ड संबंधाने अवास्तव अडचणी लक्षात घेता आधार कार्ड आधारित शिक्षक पद निर्धारण धोरण रद्द करावे, शैक्षणिक कामाच्या निर्णयात शिक्षक संघटनासह चर्चा करून दुरुस्ती करावी, विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश अविलंब देण्यासाठी राबविलेली गणेश योजना रद्द करून जुन्याच पद्धतीने गणवेश योजना कार्यान्वित करावी, ज्या ठिकाणी पाठ्यपुस्तके मिळालेली नाहीत तिथे स्वाध्याय पुस्तिका द्याव्यात, जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांना मुख्यालय निवासाची सक्ती रद्द करावी, शिक्षकांना आश्वासित प्रगती योजना लागू करावी, सर्वच पदवीधर विषय शिक्षकांना सरसकट पदवीधर वेतनश्रेणी मिळावी, जुन्या पेन्शनचे आदेश निर्गमित करावे, अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्त शिक्षकांना टेटचा शासन निर्णय रद्द करावा, आदी मागण्यांचा समावेश आहे