कामकाजावर परिणाम : राजपत्रित अधिकारीपदाच्या दर्जाची मागणीभंडारा : जिल्हा परिषद कृषी विभागांतर्गत कार्यरत कृषी अधिकारी व विस्तार अधिकारी (कृषी) यांच्या अनेक समस्या शासन दरबारी प्रलंबित आहेत. यासोबतच त्यांना राजपत्रित अधिकारी पदाचा दर्जा द्यावा या मागणीसाठी या अधिकाऱ्यांनी आजपासून बेमुदत लेखणी बंद आंदोलन सुरू केले आहे. राज्यातील जिल्हा परिषदांमध्ये कृषी विभागात विविध पदांवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना विविध सोयी-सुविधा देण्यात याव्या या मागणीसाठी सदर अधिकाऱ्यांनी शासन दरबारी अनेकदा पाठपुरावा केला आहे. त्यांच्या मागण्यांना केवळ आश्वासन देवून त्यांचे आंदोलन वेळोवेळी बंद करण्यात आले. शासनाच्या विकासोपयोगी योजनांची अंमलबजावणी करून त्याचा लाभ ग्रामीण तथा शहरी भागातील नागरिकांना देण्यासाठी कृषी विभागातील कृषी अधिकारी व विस्तार अधिकारी (कृषी) हे कार्यरत आहेत. मात्र त्यांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याने जिल्ह्यातील २६ कृषी अधिकारी व विस्तार अधिकारी यांनी आज जिल्हा परिषद प्रांगणात कामबंद आंदोलन केले. आजच्या कामबंद आंदोलनासोबतच उद्यापासून समस्या निकाली निघेपर्यंत बेमुदत लेखणी बंद आंदोलनही पुकारले आहे. कृषी अधिकाऱ्यांच्या या आंदोलनामुळे कृषी विभागाच्या कामावर परिणाम जाणवून आला. पहिल्या आंदोलनानंतर आता हे दुसऱ्या टप्प्यातील आंदोलन सुरू झाले असून शासन यावर काय भूमिका घेते याकडे सर्वांच्या नजरा लागले आहे. सदर आंदोलन महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कृषी तांत्रिक कर्मचारी संघटनेच्या माध्यमातून पुकारण्यात आले आहे. आजच्या आंदोलनाचे नेतृत्व संघटनेचे अध्यक्ष माणिक जांभुळकर, सुरेंद्र झलके, रविंद्र तायडे यांनी केले. यावेळी रमेश झोडपे, अनिल शेंडे, शांतिलाल गायधने, प्रमोद वानखेडे, रविंद्र वंजारी, रोहिनी डोंगरे, विजयी माकोडे, बब्रुवाहन मेहर, गजानन निमजे, रंजू शहारे, ईस्लाम भांडारकर, संजय न्यायमुर्ती, भरत भोयर, भाग्यवान भोयर, संजय लांजेवार यांच्यासह सर्व कृषी अधिकारी व विस्तार अधिकारी उपस्थित होते. दरम्यान जिल्हा परिषद कृषी व पशुसंवर्धन सभापती नरेश डहारे यांनी आंदोलनास्थळी भेट देवून अधिकाऱ्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. (शहर प्रतिनिधी)
कृषी अधिकाऱ्यांचे ‘लेखणी बंद’
By admin | Published: October 04, 2016 12:29 AM