भंडारा जिल्हा परिषदेची मुदत १५ जुलै २०२० रोजी संपली. कोरोना संसर्गामुळे निवडणूक घेणे शक्य नव्हते. त्यामुळे १६ जुलै रोजी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आले. वर्षभरापासून जिल्हा परिषदेचा कारभार प्रशासकाच्या भरवशावर सुरू आहे. ५२ सदस्यीय जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीच्या हालचाली पहिली लाट ओसरल्यानंतर दिवाळीच्या काळात सुरू झाली होती. गटनिहाय आरक्षण सोडतही काढण्यात आली होती. मार्च महिन्यापर्यंत त्यावर आक्षेप नोंदविण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. मात्र मार्चमध्ये कोरोनाची दुसरी लाट आली आणि निवडणूक आयोगाने संपूर्ण प्रक्रिया थांबविली. आता दुसरी लाटही ओसरली आहे. त्यामुळे निवडणूक इच्छुकांना जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीची प्रतीक्षा लागली आहे. अनेकांनी मोर्चेबांधणी सुरू केली. अशातच पाच जिल्हा परिषदांच्या पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम निवडणूक आयोगाने घोषित केला. त्यामुळे इच्छुकांच्या आशा पुन्हा पल्लवित झाल्या आहेत.
ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय होत नाही तोवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नका, अशी मागणी सर्वच राजकीय पक्ष करीत आहेत. असे असतानाही पोटनिवडणूक घोषित झाली. त्यामुळे भंडारा जिल्ह्यातून ओबीसी प्रवर्गातून निवडणूक लढविण्यासाठी इच्छुक असलेल्यांची घालमेल सुरू झाली. आता निवडणूक कधी घोषित होणार, निवडणूक झालीच तर ती कशा पद्धतीने होणार, नव्याने आरक्षण सोडत काढली तर जाणार नाही ना, असे अनेक प्रश्न निवडणूक इच्छुकांपुढे उभे ठाकले आहेत.
बॉक्स
अनलॉकनंतर इच्छुक लागले कामाला
आज ना उद्या जिल्हा परिषदेची निवडणूक घोषित होणारच हे गृहीत धरून कोरोना संसर्गाची दुसरी लाट कमी होताच इच्छुक कामाला लागले आहेत. आपल्या संभाव्य गटांमध्ये जनसंपर्क वाढविला असून, दररोज नागरिकांच्या भेटीगाठी घेतल्या जात आहे. प्रत्येकच पक्षात अनेक जण इच्छुक आहेत. ही सर्व मंडळी गावागावांत जाऊन विकासकामांवर लक्ष ठेवून आहेत. नागरिकांच्या अडीअडचणी सोडविण्यासाठी एका पायावर तयार आहेत.