लाेकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : जुलै महिन्यात एकाच रात्री ६.४१ लाख क्विंटल धान खरेदीचे दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण करून ‘धान घोटाळा’ करणाऱ्या खरेदी केंद्रांवर ‘बंदी’च्या कारवाईची टांगती तलवार आहे. बंदी लादल्यास आगामी काळात ही केंद्रे खरीप हंगामातील धान खरेदी करू शकणार नाहीत. धान खरेदीतील घोळ पाहता खबरदारी घेण्यात आली आहे. तर दुसरीकडे जिल्हा पणन विभागाने खरीप हंगामांतर्गत २०२२-२३ मध्ये धान खरेदीसाठी शेतकऱ्यांची नोंदणी करण्यासाठी जिल्ह्यातील एकूण २०७ पैकी केवळ २१ खरेदी केंद्रांना परवानगी दिली आहे. धान खरेदीसाठी पणन विभागाने अनेक केंद्रांना संधी दिलेली नाही. यावेळी जिल्ह्यातील २१ केंद्रांची शेतकऱ्यांच्या नोंदणीसाठी निवड करण्यात आली असून, त्यांची कामगिरी पूर्वी समाधानकारक राहिली आहे. यंदा खरीप हंगामातील धानाची आधारभूत किमतीवरील खरेदी ऑक्टोबरअखेर सुरू होऊ शकते, त्यासाठी केंद्र सुरू करण्यास इच्छुक संस्थांना प्रस्ताव सादर करावा लागणार आहे. गतवर्षी ज्या संस्थांना खरेदी केंद्र वाटप करण्यात आले होते, त्या सर्व संस्थांनाही त्यांचे प्रस्ताव सादर करता येणार असले, तरी केंद्र वाटपाचा अंतिम निर्णय जिल्हास्तरीय समितीचा राहणार आहे. या समितीत जिल्हाधिकारी, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, जिल्हा उपनिबंधक यांचा समावेश आहे. भूतकाळात कार्यरत असलेल्या अशा संस्था, ज्यांच्याकडे आवश्यक साधनसामग्री जसे गोदामे, साठवणुकीची ठिकाणे नाहीत किंवा ज्यांच्यावर अनियमितता आढळून आली आहे, अशा संस्थांना खरेदी केंद्रांचे वाटप केले जाणार नाही.
शेतकरी करू शकतील ऑनलाइन नोंदणी भंडारा जिल्ह्यातील खरीप धान खरेदी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांच्या नोंदणीसाठी भंडारा तालुक्यातील कारधा, धरणगाव, वाकेश्वर, मोहाडीतील मोहाडी व मोहगाव (देवी), तुमसरमधील -हरदोली आणि सिहोरा, लाखनी तालुक्यातील लाखनी (२), जेवनाळा, सालेभाटा या तीन संस्थांनी धान खरेदी योजनेत नोंदणी केली आहे. पिंपळगाव, लाखोरी, साकोलीतील सानगडी, साकोली, विर्शी आणि मुरमाडी (तूप), लाखांदूरमधील भागडी, लाखांदूर, मासळ आणि पवनी तालुक्यातील वाही, कोदुर्ली आणि चिचाळ या तालुक्यांमध्ये करण्यात आली आहे. संबंधित भागातील शेतकरी या संस्थांमध्ये ऑनलाइन नोंदणी करू शकतात.
जुलै महिन्यात धान खरेदीत झालेल्या घोटाळा प्रकरणात ४७ केंद्रांची यादी करण्यात आली होती. त्यांचे काम तात्काळ बंद करण्यात आले असून ते अद्यापही बंद आहे. त्यांच्यावरील आरोपानुसार या केंद्रांचे वर्गीकरण करण्यात येणार असून त्याचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीसमोर ठेवण्यात येणार आहे. दोषी आढळणाऱ्या केंद्रांवर कडक कारवाई करण्यात येणार आहे.- भारत पाटील, जिल्हा पणन अधिकारी, भंडारा