लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : जिल्ह्यात वनसंपत्ती विपूल प्रमाणात असली तरी शासनाच्या दुर्लक्षित धोरणामुळे जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी अवैध वृक्षतोड सुरु असल्याने वनांचे प्रमाण दरवर्षीच घटते आहे. यासाठी जिल्हा प्रशासनाने कठोर निर्बंध आणून अवैध वृक्षतोडीवर आळा घालून जैव विविधता जोपासणे गरजेचे आहे. तसेच अनेकदा जिल्ह्यातील वनसंपदा आगीच्या भक्ष्यस्थानी सापडत असल्याने दरवर्षीच पडणाऱ्या वनव्यांना रोखणे देखील प्रशासनापुढे आवाहन आहे. निसर्गसंपत्तीने नटलेल्या जिल्ह्यातील पवनी, लाखनी, साकोली तालुक्यात वनसंपत्तीचे मोठे वरदान लाभले आहे. पण अनेक निष्काळजी नागरिकांच्या चुकीमुळे वनवा लागण्याच्या प्रकारात वाढ होत आहे. याचा परिणाम जंगलातील अनेक दुर्मिळ वनस्पती व वनौषधींचा नाश होत आहे. अनेकांचा रोजगार हिरावला जात आहे. वनामधील खाद्य जळून गेल्याने याचा वन्य प्राण्यांनाही मोठा फटका बसतो आहे. वनव्यापासून वाचण्यासाठी जंगलातील हरीण, रानडुक्कर, सांबर यासारखे प्राणी वनाबाहेर पाण्यासाठी सैरभैर होऊन शेतकऱ्यांच्या उभ्या पिकांची नासधूस करतात. त्यामुळे मानवाच्या अतिक्रमणाचा व शासनाच्या दुर्लक्षीतपणाचा फटका मानवालाच चुकवावा लागत आहे. जिल्ह्यात बिबट्याने केलेले हल्ले वाढतच आहेत. अनेक गरीब शेतकºयांना आपल्या गायी, शेळ्या गमवाव्या लागल्या आहेत. तरी देखील वनविभाग मुग गिळून गप्प आहे. दरवर्षीच होणाºया वृक्षलागवडीवर देखील जनसामान्यांतून संशय व्यक्त केला जात आहे. नेहमीच येतो पावसाळा तशीच अवस्था वृक्षारोपणाची झाली आहे. वृक्षारोपण होते परंतु वृक्षसंवर्धनाकडे मात्र जाणीवपूर्वक पाहले जात नाही. यामुळे जिल्ह्यातील जैवविविधता संपुष्टात येत आहे. दुर्मिळ औषधी वनस्पती, प्राणी अनेकांचा रोजगार दिवसेंदिवस कमी होत चालला आहे.जैवविविधतेला मानवाचा ऱ्हास कारणीभूतजिल्ह्यात अनेक ठिकाणी समृद्ध वनसंपत्तीने नटलेला प्रदेश असताना दरवर्षीच वनाचे प्रमाण कमी होत चालल्याने दिवसेंदिवस जंगले उजाड होत चालले आहेत. वाढत्या वणव्यांना रोखून अवैध वृक्षतोडीला आळा घालणे शासनापुढे आव्हान आहे. जंगल वाचविण्यासाठी आणि वन्य प्राण्यांकडून शेतीचे होणारे नुकसान थांबविण्यासाठी शासनाला व नागरिकांना एक पाऊल पुढे टाकत जैवविविधता संवर्धनासाठी एकत्र येण्याची गरज आहे. तरच जिल्ह्यातील जैवविविधता टिकू शकते.
जिल्ह्यातील जैवविविधता धोक्यात
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 16, 2019 10:55 PM
जिल्ह्यात वनसंपत्ती विपूल प्रमाणात असली तरी शासनाच्या दुर्लक्षित धोरणामुळे जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी अवैध वृक्षतोड सुरु असल्याने वनांचे प्रमाण दरवर्षीच घटते आहे. यासाठी जिल्हा प्रशासनाने कठोर निर्बंध आणून अवैध वृक्षतोडीवर आळा घालून जैव विविधता जोपासणे गरजेचे आहे.
ठळक मुद्देवेळीच उपाययोजना करण्याची गरज : वन्यप्राण्यांची मानवी वस्तीत धाव