मोहन भोयर
लोकमत न्यूज नेटवर्क भंडारा : तुमसर तालुक्यातील सातपुडा पर्वतरांगांत आदिवासी गावे आहेत. वन विभागाने उज्ज्वला गॅसअंतर्गत गॅस सिलिंडर दिले होते. परंतु गॅस दरात वाढ झाल्याने आदिवासी महिलांनी चुलीवरचा स्वयंपाक करणे सुरू केले. स्वयंपाकासाठीच्या लाकडाकरिता जंगलामध्ये जीव धोक्यात घालून जावे लागत आहे.
तुमसर तालुक्यातील ४५ गावे आदिवासीबहुल आहेत. सदर गावे नाका डोंगरी वन परिक्षेत्रात येतात. गावाच्या सभोवताली घनदाट जंगल आहे. त्यामुळे नाका डोंगरी वन परिक्षेत्र कार्यालयांतर्गत गरजू लाभार्थ्यांना उज्ज्वला गॅसचा पुरवठा करण्यात आला होता. त्यामुळे आदिवासी महिलांनी सुरुवातीला गॅसवर स्वयंपाक करणे सुरू केले होते. सध्या उज्ज्वला गॅसचा दर प्रतिसिलिंडर ८६५ रुपये इतका झाला आहे. गॅसचे भाव वाढल्याने त्याचा फटका आदिवासी महिलांना बसत आहे.
सिलिंडर खरेदी करणे, आर्थिक तंगीमुळे जमत नाही. त्यामुळे आता या आदिवासी महिलांनी जंगलातून लाकडे आणणे सुरू केले आहे.
लाकडे वाहून नेण्यासाठी त्यांना शारीरिक त्रास सहन करावा लागतो. त्यांना चार ते पाच किलोमीटर डोक्यावर लाकडे घेऊन यावे लागते. रोजगाराची वानवा असल्यामुळे त्यांना आर्थिक तंगीचा सामना करावा लागत आहे.
पंतप्रधान उज्ज्वला गॅस योजना : पंतप्रधान उज्ज्वला गॅस योजनेचा मोठा गाजावाजा करून सुरुवात करण्यात आली. सुरुवातीला ग्रामीण परिसरामध्ये या योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळाला. त्यानंतर गॅस सिलिंडरचे दर वाढल्याने उज्ज्वला गॅस योजना आता कालबाह्य ठरली आहे. केंद्र शासनाने किमान उज्ज्वला गॅस लाभधारकांना सवलत देण्याची गरज आहे.
अनर्थ घडण्याची शक्यता : जंगलात वन्य प्राण्यांचा वावर असल्यामुळे त्यांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला आहे. येथे अनर्थ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. गोबरवाही परिसरामध्ये वाघाची दहशत आहे. त्यामुळे सदर महिलांचा जीव धोक्यात आला आहे. लोकप्रतिनिधींनी याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.
येदरबुची तथा गोबरवाही परिसरातील जंगलव्याप्त गावातील आदिवासी महिला मोठ्या संख्येने जंगलांमध्ये चुलीकरिता लागणाऱ्या सरपणाकरिता जीव धोक्यात घालून जातात. उज्ज्वला गॅसचा दर केंद्र शासनाने कमी करावा. महिलांच्या जीवाला धोका झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी शासनाची राहील.
- अनिल टेकाम, उपाध्यक्ष आदिवासी विकास परिषद, तुमसर