लोकमत न्यूज नेटवर्कचुल्हाड (सिहोरा) : नद्यांच्या खोऱ्यात असणाऱ्या सिहोरा परिसरात खरीप आणि रब्बी हंगामात धान खरेदी केंद्रांना मंजुरी देण्यात येत आहे. परंतु गोदाम नव्याने बांधण्यात येत नाही. नवीन गोदामांची निर्मिती करण्याची मागणी सरपंचांनी एका निवेदनातून केली आहे.वैनगंगा आणि बावनथडी नद्यांचे खोऱ्यात असणाऱ्या सिहोरा परिसरात धानाचे प्रमुख पीक घेतले जाते. शेतकऱ्यांची लूट थांबविण्याकरिता शासन या परिसरात खरीप आणि रब्बी हंगामात धान खरेदी केंद्रांना मंजूरी देत आहे. ज्या गावात खासगी गोडावून आहेत अशा गावात धान खरेदी केंद्र सुरु करण्यात येत आहे.धानाचे विक्रमी उत्पादन व खरेदी केंद्रावर धानाची वाढती आवक असताना गोडावून अपुरे ठरत आहेत. यामुळे धानाचे पोती उघड्यावर असुरक्षित पणे ठेवण्यात येत आहे. या पोत्यांना अवकाळी पावसाचा फटका बसत आहे. यात केंद्र संचालकांचे नुकसान होत नाही.नुकसान मात्र शेतकऱ्यांना सोसावा लागत आहे. परंतु शासन व लोकप्रतिनिधी गंभीर होताना दिसत नाही. प्रत्येक गावात ग्रामपंचायत असताना शासनस्तरावर शेतकऱ्यांचे उज्ज्वल भवितव्य करिता निधी देण्यात येत नाही. गावात गोडावून नसल्याने धान खरेदी करताना अडचणी येत आहेत. गावात विकासाचा अनुशेष बोटावर मोजण्याइतपत शिल्लक आहे.खासदार आणि आमदार या लोकप्रतिनिधीचा स्थानिक विकास निधी सभामंडप कामाचे खर्चावर येत गावात होत आहे. या निधी गावात गोडावून निर्मितीकरिता वळते करण्याचे ओरड सुरु झाली आहे. गोडावून निर्मितीकरिता २० लाख रुपयाची गरज आहे. या गोडावून मध्ये १० हजार पोती सुरक्षित ठेवण्याची सोय होणार आहे. गावात गोडावून निर्मिती झाल्यास धान खरेदी गावातच करण्यात मदतीचे ठरणार आहे. यात शेतकऱ्यांचे वहन खर्च बचतीचे ठरणार आहे.वर्षभर परिसरात धानाची खरेदी होताना गोडावून निर्मितीच्या गंभीर विषयाकडे कुणाचेही लक्ष नाही. या विषयावर विधानसभा व लोकसभेत प्रश्न उपस्थित करण्याची गरज आहे. लोकसभेचा सभागृह गाजविण्यात येत नाही. यामुळे शेतकऱ्यांना न्याय मिळत नाही. या गोडावून निर्मितीवर ग्रामपंचायती प्रजासत्ताक दिनी ठराव पारित करणार आहेत. शासनाला प्रस्ताव देण्यात येणार असून गावात गोडावून निर्मितीकरिता निधी उपलब्ध करण्याची मागणी टेमणीच्या सरपंच पमूताई भगत यांनी केली आहे.
लोकप्रतिनिधी निधीतून गावात गोदामाची निर्मिती करा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 22, 2020 6:00 AM
धानाचे विक्रमी उत्पादन व खरेदी केंद्रावर धानाची वाढती आवक असताना गोडावून अपुरे ठरत आहेत. यामुळे धानाचे पोती उघड्यावर असुरक्षित पणे ठेवण्यात येत आहे. या पोत्यांना अवकाळी पावसाचा फटका बसत आहे. यात केंद्र संचालकांचे नुकसान होत नाही. नुकसान मात्र शेतकऱ्यांना सोसावा लागत आहे. परंतु शासन व लोकप्रतिनिधी गंभीर होताना दिसत नाही.
ठळक मुद्दे२० लाखांच्या निधीची गरज : सरपंचांचे शासनाला निवेदन, नैसर्गिक आपत्तीपासूनही होऊ शकणार बचाव