सालेकसा : नगर पंचायतीच्या हद्दीत येणाऱ्या गावांतील नागरिकांना घरकुल मिळाल्याने ते आनंदी होते. उधार-उसनवार करून त्यांनी साहित्य आणले, बांधकाम केले. राज्य शासनाने आपला हिस्सा लाभार्थींच्या खात्यात टाकला. मात्र केंद्र शासनानेच पैसे दिले नाही. त्यामुळे आता लाभार्थी संतापले आहेत. सावकारांकडून पैसे आणून बांधकाम केले. आता ते सावकार पैशांकरिता तगादा लावत असल्याने लाभार्थींची आर्थिक कोंडी झाली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२१पर्यंत सर्वांना हक्काचे घर बांधून देण्याची योजना आखली. या योजनेंतर्गत राज्य आणि केंद्राच्या हिस्स्यातून निधी देण्यात येतो. ज्या लाभार्थींची नावे घरकुल बांधकामाच्या यादीत मंजूर झाली, त्या लाभार्थींमध्ये आनंदाचे वातावरण होते. आज ना उद्या निधी येईल या आशेने त्यांनी आपले राहते घर तोडून बांधकाम सुरू केले. उधार-उसनवारी करून साहित्य आणले. राज्य शासनाने आपला हिस्सा लाभार्थींच्या खात्यावर टाकला. मात्र केंद्र शासनाने अद्यापही पैसा दिला नाही. त्यामुळे अनेकांचे घरकुल अपूर्ण पडले आहेत. कित्येकांचे बांधकाम पूर्ण झाले असून, त्यांच्याकडे दुकानदार आणि सावकार पैशांकरिता तगादा लावत आहेत. सालेकसा नगर पंचायतीच्या हद्दीत असणाऱ्या आमगाव खुर्द, हलबीटोला, जांभळी, सालेकसा आणि बाकलसर्रा येथील ४०२ लाभार्थी अद्यापही केंद्र शासनाकडून येणाऱ्या दीड लाख रुपयांच्या प्रतीक्षेत आहेत. ज्या लाभार्थींना घरकुल मंजूर झाले, त्यांची आर्थिक स्थिती अत्यंत हलाखीची असून, उधारी कशी फेडायची, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा ठाकला आहे. आपल्या खात्यात पैसे जमा झाले काय, याची खातरजमा करण्याकरिता लाभार्थी दररोज नगर पंचायतीत जाऊन विचारणा करीत आहेत. मात्र गेल्या वर्षभरापासून पैसेच आले नाही, हेच उत्तर त्यांच्या कानावर पडत आहे. यासंदर्भात नगर पंचायतीचे अध्यक्ष वीरेंद्र उईके यांच्याशी संपर्क केला असता लवकरच निधी प्राप्त होणार असल्याचे सांगितले.
उघड्यावर राहण्याची वेळ
घरकुल मंजूर होण्यापूर्वी लाभार्थींकडे झोपडीवजा घर होते. घरकुल मंजूर झाल्याने त्यांनी आपल्याला पक्के घर मिळेल, या आशेने आपले घर पाडून त्याठिकाणी बांधकाम सुरू केले. मात्र वर्ष लोटूनदेखील निधी आला नसल्याने घरकुलाचे बांधकाम रखडले आहे. त्यामुळे डोक्यावरचे छतही गेले असून, उन्हाळ्यात त्यांना बांधकामाच्या बाजूला ताणलेल्या तंबूमध्येच आसरा घेण्याची वेळ आली आहे.