लोकमत न्यूज नेटवर्कबारव्हा : लाखांदूर तालुक्यातील जैतपूर येथील सांस्कृतिक भवनाच्या प्रांगणात संविधान बचाव संघर्ष समितीचे एक दिवसीय शाखास्तरावरील धरणे आंदोलनाचे आयोजन करण्यात आले होते.या कार्यक्रमाला प्रमुख मार्गदर्शक प्रा.अनिल कान्हेकर होते. प्रमुख अतिथी प्रा.स्वप्नील वासनिक, सामाजिक कार्यकर्ते शब्बीर पठाण उपस्थित होते. या संविधान बचाव समितीद्वारे पूर्ण देशभरातील ५५० जिल्हास्तरावर ४५०० तालुकास्तरावर व ५०००० ब्लॉक स्तरावर चरणबद्ध पद्धतीने विरोध प्रदर्शन करण्यात आले. केंद्र सरकारने घटनेच्या विरोधात दिलेली १० टक्के आर्थिक आधारावरील आरक्षण बंद करण्यात यावे, ईव्हीएमवरील मतदान बंद करण्यात यावे, ओबीसी जातीनिहाय जणगणना करण्यात यावे, अशा विविध मागण्यांसाठी धरणे आंदोलन करण्यात आले.यावेळी प्रा.अनिल कान्हेकर म्हणाले, केंद्र सरकारने आर्थिक आधारावर दिलेले १० टक्के आरक्षण घटनाबाह्य आहे. या विषयावर सविस्तर माहिती समजावून सांगितली व आरक्षण हे प्रतिनिधीत्व आहे. ते सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणावर दिले जाते. ते पुढे म्हणाले, ईव्हीएमच्या माध्यमातून निवडणुकीत कसे घोटाळे होतात व लोकशाही कशी धोक्यात आली आहे, या मुद्यांवर माहिती दिली. शब्बीर पठाण यांनी सर्व बहुजन, एससी, एसटी, ओबीसी व धार्मिक अल्पसंख्यांकांना एकत्रित होण्याचे व या व्यवस्थेविरोधात उभे राहून लढा देण्याचे आवाहन केले.संचालन किशोरदत्त सतीमेश्राम यांनी केले तर भाग्यवान सोनपिंपळे यांनी कार्यक्रमाला उपस्थित मान्यवरांचे आभार मानले.धरणेसाठी नवनीत गराडे, कुणाल ठवरे, कार्तीक वडस्कर, भारतलाल वडस्कर, रेश्मा शेंडे, बुद्धघोष दहिवले, केतकी देव्हारे, वर्षा लंजे, सायली शेंडे, खुशबू मेश्राम, प्रियंका सोनवाने, अश्विनी सोनवाने, युवराज भुरले, धर्मेंद्र मेश्राम,ह र्ष बोरकर, स्वप्नील टेंभुर्णे, आकाश टेंभुर्णे तथा गावकºयांनी सहकार्य केले. कार्यक्रमाचे आभार प्रा.स्वप्नील वासनिक यांनी मानले. मागण्यांचे निवेदन अधिकाºयांना सोपविल्यानंतर धरणे आंदोलनाची सांगता करण्यात आली.
जैतपूर येथे संविधान बचाव संघर्ष समितीचे धरणे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 24, 2019 1:00 AM
लाखांदूर तालुक्यातील जैतपूर येथील सांस्कृतिक भवनाच्या प्रांगणात संविधान बचाव संघर्ष समितीचे एक दिवसीय शाखास्तरावरील धरणे आंदोलनाचे आयोजन करण्यात आले होते.
ठळक मुद्देअधिकाऱ्यांना निवेदन : राज्यघटनेच्या विरोधातील आर्थिक आधारावरील आरक्षण बंद करण्याची मागणी