मर्जीतील कंत्राटदारांसाठी नवख्या अभियंत्यांवर ‘दबंगगिरी’

आधीच बेरोजगारीने त्रस्त असलेल्या अभियंत्यांच्या मागील ससेहोलपट थांबण्याचे नाव नाही.

सुशिक्षित बेरोजगारांची थट्टा : सार्वजनिक बांधकाम विभागातील प्रकारभंडारा : आधीच बेरोजगारीने त्रस्त असलेल्या अभियंत्यांच्या मागील ससेहोलपट थांबण्याचे नाव नाही. येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागात अधिकाऱ्यांच्या मर्जीतील ‘बड्या’ कंत्राटदारांसाठी नवख्या अभियंत्यांवर मागील तीन वर्षांचे आयकर व विक्रीकर प्रमाणपत्रासाठी जबरदस्ती करण्यात येत असल्याचा संतापजनक प्रकार समोर आला आहे. जिल्ह्यात बेरोजगारांची फौज तयार होत असतानाच उच्चशिक्षित अभियंत्यांच्या हाताला काम नसल्याने तेही बेरोजगारांच्या यादीत येत आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून ई-निविदा पद्धतीने सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांकडून निविदा भरण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. आथिकदृष्ट्या संपन्नता यावी यासाठी या नवीन सुशक्षित बेरोजगार अभियंत्यांकडून ई-निविदा सादर करण्यात आल्या. मात्र बांधकाम विभागाने या नव्यानेच नोंदणीकृत अभियंत्यांना गरज नसतानाही मागील तीन वर्षापूर्वीपासूनचे आयकर व विक्रीकर भरल्याचे प्रमाणपत्राची मागणी करण्यात येत आहे. आयकर व विक्रीकर प्रमाणपत्र सादर न केल्यास या सुशिक्षित बेरोजगारांच्या निविदा रद्द करण्याचा सपाटा बांधकाम विभागाकडून करण्यात येत आहे. यापूर्वी कामे केले नसल्याने सदर अभियंत्यांनी आयकर व विक्रीकर भरलेले नसल्याने त्यांच्यावर हा अन्याय होत आहे. याबाबत नवीन सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता संघटनेचे श्रीराम पोहरकर, मयूर खराबे, अमोल कारेमोरे, राकेश टिचकुले, प्रणय कराडे, रोहीत भोंगाडे, स्वप्नील भुसारी, सचिन बोपचे, निलेश वाघमारे, शंतनू भांडारकर, अजहर पाशा, अश्विन रामटेके यांनी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांना निवेदन देऊन सदर अट रद्द करावी अशी मागणी केली आहे. (शहर प्रतिनिधी)मर्जीतील ठेकेदारांसाठी ऊठाठेवसार्वजनिक बांधकाम विभागात मागील काही वर्षांपासून कामे करणाऱ्या व अधिकाऱ्यांची मर्जी सांभाळणाऱ्या कंत्राटदारांसाठी ही सर्व ऊठाठेव असल्याचा आरोप बेरोजगार अभियंत्यांकडून होत आहे. सदर ‘बड्या’ कंत्राटदारांपैकी काहींची नोंदणी ९० लाखांच्या कामाची असतानाही त्यांना कमी रकमेची कामे देता यावी यासाठी ही उठाठेव असल्याचा प्रकार उघडकीस येत आहे. सदर कंत्राटदारांकडून सुशिक्षीत बेरोजगार अभियंत्यांच्या नावावर शासनाची दिशाभूल करून सवलतीचा लाभ घेण्यात येत असल्याचाही प्रकार घडत आहे.