ग्रामीण भागातील जनतेला रोजगार उपलब्ध करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने रोजगार हमी योजना सुरू केले. रोजगार हमी योजनेचा उद्देश हा ग्रामीण भागातील जनतेला, गावातच रोजगार उपलब्ध करणे व त्यांचे रोजगारासाठी ग्रामीण भागातून शहरी भागाकडे होणारे स्थलांतर थांबविणे हा आहे. यासाठी ग्रामीण स्तरावर शासनाने प्रत्येक ग्रामपंचायत पातळीवर ग्राम रोजगार सेवक हे महत्त्वाचे केंद्रबिंदू मानले आहेत. रोजगार सेवकांच्या माध्यमातून चौमुखी मनरेगाची कामे करून घेत आहेत.
यात नमुना एक, नमुना चार व सात भरणे, नवीन जॉब कार्ड तयार करणे, हजेरीपत्रक काढणे व पंचायत समितीला सादर करणे, वार्षिक कृती आराखडा शेतकऱ्यांच्या बांधावर शेतावर जाऊन लाभार्थी निवड करणे, आवास योजनेची देखरेख व एक ते सात प्रकारांची मनरेगाची दस्ताऐवज अद्यावत करणे, वेळोवेळी पंचायत समिती सभेला हजर राहणे आणि कुशल, अकुशल कामाचे एस्टिमेट तयार करण्यासाठी लागणारे दाखल्यांची विविध कार्यालयाशी संपर्क साधून, पंचायत समितीमध्ये जमा करणे, आदी कामांकरिता महिन्यातून पाच ते सहा वेळापेक्षा जास्त दिवस ये-जा करावी लागतेय. यासाठी शासनाने देऊ केलेले रोजगार सेवकांना प्रवासभाडे सन २०१७ पासून थकीत आहेत. तर मानधन मागील एप्रिल महिन्यापासून रोजगार सेवकांच्या खात्यात जमा झालेले नाहीत. करिता या मागणीचे निवेदन महाराष्ट्र राज्य ग्राम रोजगार सेवक संघटना तालुका भंडाराद्वारे गट विकास अधिकारी नूतन सावंत यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. निवेदन देणाऱ्यांमध्ये तालुका अध्यक्ष - शंकर बोड्डे, सचिव- हेमंत देवगडे, सहसचिव - लोकेश मारवाडी, कोषाध्यक्ष - वामन शहारे, मुकेश जगनाडे, चेतन बोंद्रे, आशा ठवकर, रमेश खोकले, सारिका गजभिये, सिद्धार्थ कावळे, सुनील चामलाटे, यांचा समावेश आहे.