आॅनलाईन लोकमतभंडारा : राज्य शासनाने शिक्षकांविरूद्ध शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी केली आहे. यामुळे शिक्षकांमध्ये असंतोष उफाळून आला आहे. शिक्षकांच्या न्याय मागण्यांसाठी शनिवारला शिक्षणाधिकारी (माध्य.) यांच्या कार्यालयासमोर शिक्षकांनी धरणे देऊन निदर्शने केली.विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष सुधाकर देशमुख, जिल्हा कार्यवाह राजेश धुर्वे, कार्याध्यक्ष चंद्रशेखर रहांगडाले यांच्या नेतृत्वात हे धरणे व निदर्शने करण्यात आली. राज्य सरकारने शिक्षकांच्या विरोधात कठोर पाऊले उचली आहे. त्यामुळे महामंडळचे अध्यक्ष माजी आमदार व्ही.यु. डायगव्हाणे यांच्या नेतृत्वात राज्यभरात आंदोलन करण्यात आली.शिक्षकांच्या मागण्यांमध्ये राज्यातील शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाºयांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी जानेवारी २०१६ पासून लागू कराव्या, शालार्थ वेतनप्रणालीचे संकेतस्थळ जोपर्यंत सुरळीत होत नाही तोपर्यंत आॅफलाईन वेतन द्यावे, अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करून जुनीच पेंन्शन योजना लागू करावी, २० टक्के अनुदानास पात्र ठरलेल्या राज्यातील शाळा व तुकड्यांना विनाअट अनुदान द्यावे, २३ आॅक्टोबर २०१७ चा जाचक शासन निर्णय रद्द करावा, महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यीत शाळा सुधारणा विधेयकाचा निर्णय रद्द करावा, सर्व अतिरिक्त शिक्षक कर्मचाºयांचे समायोजन करून रिक्त पदे तातडीने भरावे आदींचा समावेश आहे.आंदोलनानंतर त्यांच्या मागण्यांबाबत निवेदन देण्यात आले. यावेळी टेकचंद मारबते, रंजनकुमार डे, यादव खोब्रागडे, विनोदकुमार मेश्राम, विजय देवगीरकर, कांता कामथे, अर्चना भोयर, माधुरी मस्के, छाया वैद्य, धीरज बांते, धीरज मेश्राम, भाऊराव वंजारी, चुन्नीलाल कानतोडे, जायभाये, बाबा पाटेकर, शमशाद सैय्यद, पंजाब राठोड, माणिक बगमारे, श्रीधर खेडीकर, दिनकर ढेंगे, उमेश पडोळे, मनोज अंबादे, पुरुषोत्तम लांजेवार आदी उपस्थित होते.
शिक्षणाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 17, 2018 10:26 PM
राज्य शासनाने शिक्षकांविरूद्ध शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी केली आहे. यामुळे शिक्षकांमध्ये असंतोष उफाळून आला आहे. शिक्षकांच्या न्याय मागण्यांसाठी शनिवारला शिक्षणाधिकारी (माध्य.) यांच्या कार्यालयासमोर शिक्षकांनी धरणे देऊन निदर्शने केली.
ठळक मुद्देनिवेदन : विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाचा पुढाकार