लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : २००५ नंतर शासकीय सेवेत रूजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना नवीन पेंशन योजना (डीसीपीएस) राज्य शासनाने लागू केली आहे. या योजनेच्या निषेधार्थ व अनेक प्रलंबित मागण्यांसाठी जिल्ह्यातील शासकीय शासकीय, निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उद्या सोमवारी एक दिवसीय लाक्षणिक संप पुकारण्याचा इशारा विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनातून दिला आहे.या आंदोलनात जिल्ह्यातील सुमारे अडीच ते तीन हजार कर्मचारी सहभागी होणार असून जोपर्यंत शासन जुनी पेंशन योजना लागू करीत नाही तसेच कर्मचाऱ्यांच्या अनेक प्रलंबित मागण्या पूर्ण करीत नाही, तोपर्यंत संप सुरु ठेवण्याचा इशारा समन्वय समितीने उपजिल्हाधिकारी विलास ठाकरे यांना दिलेल्या निवेदनातून यापुर्वी दिले होते. परंतु मागणीची पूर्तता न झाल्याने ९ सप्टेंबर रोजी कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा संपाचे हत्यार उपसण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्व संवर्गातील वेतन त्रृटी दूर कराव्यात, खासगीकरण, कंत्राटीकरण बंद करून केंद्राप्रमाणे सर्व भत्ते कर्मचाऱ्यांना देण्यात यावे, लिपीकांसह सर्व संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण करून महिलांना केंद्राप्रमाणे प्रसूती व बालसंगोपन रजा, शासकीय रिक्त पदे सरळसेवेने भरण्यात यावी, चतुर्थ कर्मचाऱ्यांची होणारी पिळवणूक थांबविण्यात यावी, शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे देण्यात येऊ नये तसेच सर्वच विभागात होणारी अधिकाऱ्यांकडून पिळवणूक थांबवावी, यासाठी संपूर्ण राज्यभर आंदोलन करण्यात येणार आहे. यासाठी महाराष्ट्र राज्य शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी शिक्षक शिक्षकेत्तर समन्वय समितीतील जुनी पेंशन योजनेचे जिल्हाध्यक्ष संतोष मडावी, उपाध्यक्ष गोपाल मेश्राम, राज्य संपर्क प्रमुख सुधीर माकडे, सरचिटणीस एनकीकर, अखील भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघाचे रमेश सिंगनजुडे, सरचिटणीस सुधीर वाघमारे, पदवीधर शिक्षक संघाचे युवराज वंजारी, प्राथमिक शिक्षक संस्थेचे संजीव बावनकर, दिलीप बावनकर, मुकुंद ठवकर, सुधाकर ब्राम्हणकर, नामदेव गभणे, तुलसी हटवार, विकास खापर्डे, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे अध्यक्ष ईश्वर नाकाडे, सचिव हरिकीशन अंबादे, कार्याध्यक्ष रामभाऊ कोरे, कोषाध्यक्ष बलवंत भाकरे, प्रवक्ता श्रीधर काकीरवार, राज्य प्रतिनिधी मोहन पडोळे यांच्यासह जिल्ह्यातील राज्य शासकीय कर्मचारी, शिक्षक, शिक्षकेत्तर समन्वय समिती, आरोग्य विभाग, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती तसेच निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी पुढकार घेतला आहे. राज्य संघटनांच्या आवाहनानुसार ९ सप्टेंबर रोजी जिल्ह्यात संप पुकारण्यात येणार असल्याने कामकाजावर विपरीत परिणाम होणार आहे. मागण्यांची पुर्तता करावी अन्यथा ११ सप्टेंबरला कामबंद आंदोलनाचा इशारा आहे.सर्व संघटना येणार एकाच छताखालीजुन्या पेंशन योजनेसाठी आतापर्यंत अनेक आंदोलन करण्यात आली आहेत. परंतु शासनाने मागणी पूर्ण न केल्याने कर्मचारी मागणी मान्य होईपर्यंत आंदोलन संपूर्ण राज्यभर करणार आहे.-संतोष मडावी, जिल्हाध्यक्ष, जुनी पेंशन हक्क संघटना, भंडारा.
प्रलंबित मागण्यांसाठी विविध संघटनांचा आज लाक्षणिक संप
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 09, 2019 6:00 AM
या आंदोलनात जिल्ह्यातील सुमारे अडीच ते तीन हजार कर्मचारी सहभागी होणार असून जोपर्यंत शासन जुनी पेंशन योजना लागू करीत नाही तसेच कर्मचाऱ्यांच्या अनेक प्रलंबित मागण्या पूर्ण करीत नाही, तोपर्यंत संप सुरु ठेवण्याचा इशारा समन्वय समितीने उपजिल्हाधिकारी विलास ठाकरे यांना दिलेल्या निवेदनातून यापुर्वी दिले होते.
ठळक मुद्देशासकीय-निमशासकीय कर्मचारी : संपाला विविध संघटनांचा पाठिंबा