लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : राफेल घोटाळा हा आतापर्यंतचा भारतातील सर्वात मोठा रक्षा घोटाळा आहे. या प्रकरणात केंद्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयालाही अंधारात ठेवले आहे. या प्रकरणी सत्य व असत्य बाबी समोर येण्यासाठी संयुक्त संसदीय समितीत (जेपीसी) चर्चा करण्याची नितांत गरज आहे. आॅल इंडिया काँग्रेस कमेटीचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनीही ही मागणी उचलून धरली असून काँग्रेस या प्रकरणी मागे हटणार नाही, अशी भूमिका पक्षाची असल्याचे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमेटीचे प्रवक्ता अतुल लोंढे यांनी सांगितली.भंडारा येथे शनिवारी दुपारी ४ वाजता जि.प. अध्यक्षांच्या निवासस्थानी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते .यावेळी माजी राज्यमंत्री बंडूभाऊ सावरबांधे, माजी आमदार आनंदराव वंजारी, प्रदेश महासचिव जिया पटेल, प्रमोद तितीरमारे, जि.प. अध्यक्ष रमेश डोंगरे, जिल्हाध्यक्ष प्रेमसागर गणवीर, तालुकाध्यक्ष राजकपूर राऊत आदी उपस्थित होते.अतुल लोंढे म्हणाले की, राफेल घोटाळ्यात सात महत्वपूर्ण बाबी आहेत. या घोटाळ्यामुळे केंद्राच्या खजीन्याला ४१ हजार २०५ कोटींचा चुना लावण्यात आला. ३० हजार कोटी रुपयांचा आॅफसेट काँट्रॅक्ट हिंदूस्थान एअरोनॉटीक्स कंपनीला न देता रिलायन्स डिफेन्स कंपनीला देण्यात आला. विशेष म्हणजे ‘डिफेन्स प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर’ला आहे. सह कॅबीनेट कमेटी व डिफेंस एक्झीक्युटीव्ह समितीच्या नियमांनाही तिलांजली देण्यात आली. उल्लेखनीय म्हणजे राफेल खरेदीची घोषणा आधी व त्यानंतरच सर्व कागदपत्रांची कारवाई पूर्णत्वास नेण्यात आली.या संपूर्ण प्रकरणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशाची दिशाभूल केली असून कायदा मंत्रालयाची परवानगी नसतानाही सोवरेन गॅरंटीला डावलून देशाच्या सुरक्षेबाबत निर्णय घेण्यात आला.ही अत्यंत गंभीर बाब असून यावर प्रधानमंत्र्यांनी कधीही या प्रकरणी स्वत:हून खुलासा केला नाही, असा आरोपही लोंढे यांनी केला. राफेल खरेदी प्रकरणी पारदर्शकता होती तर त्यावर जेपीसीत चर्चा का केली जात नाही असा सवाल उपस्थित करीत लोंढे यांनी काँग्रेसच्या या लढ्याला जनतेपर्यंत घेऊन जाऊ असा काँग्रेस पक्षाचाही निर्णय स्पष्ट केला.पत्रकार परिषदेला काँग्रेस कमेटीचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. संचालन व आभार अजय गडकरी यांनी मानले.
राफेल खरेदीची जेपीसीत चर्चा करा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 23, 2018 12:48 AM
राफेल घोटाळा हा आतापर्यंतचा भारतातील सर्वात मोठा रक्षा घोटाळा आहे. या प्रकरणात केंद्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयालाही अंधारात ठेवले आहे. या प्रकरणी सत्य व असत्य बाबी समोर येण्यासाठी संयुक्त संसदीय समितीत (जेपीसी) चर्चा करण्याची नितांत गरज आहे.
ठळक मुद्देअतुल लोंढे : भंडारा येथे काँग्रेसची पत्रपरिषद